सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ लाख नागरिकलाई लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाणपत्र) वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेटमा भूमिसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर लालपुर्जा वितरण सहज र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा रहेका भूमिहीन नागरिकको संख्या संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराए।
यस योजनाले दीर्घकालदेखि लालपुर्जाविहीन बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ। लालपुर्जा वितरणसँगै नागरिकको सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित हुनुका साथै वित्तीय पहुँच र आवास सुरक्षामा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
