आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सबै सातवटै प्रदेशले आ-आफ्नो बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्। कुल बजेट आकारमा विविधता भए पनि साझा चुनौती भने राजस्वको न्यूनता, स्रोतको अपुग र अघिल्ला वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकमको पुनः समावेशीकरण हो। केही प्रदेशले घाटा बजेट ल्याई आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन्।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री राजिवविक्रम शाहले आइतबार मध्यरातमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट पेस गरे। पुँजीगत खर्च ६०.५५%, चालु २३.६४% छ। आयस्रोतमा संघीय अनुदान, बचत रकम र राजस्व बाँडफाँट प्रमुख छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख बजेट पेस गरिएको छ। चालु ३०.४९% र पुँजीगत ५९.२५% रहेको छ। संघीय अनुदान र बचत रकम प्रमुख स्रोत हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश धनेन्द्र कार्कीले ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। पुँजीगत खर्च ६०.३२% छ भने संघीय सरकारको राजस्व, अनुदान र स्थानीय तहबाट प्राप्त हिस्सा बजेट स्रोतका रुपमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख बजेटमा चालु ३९.५% र पुँजीगत ५९.७% रहेको छ। पाँच अर्ब ४५ करोड आन्तरिक राजस्व र एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ।
बागमती प्रदेश कुल बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड रहेको छ। चालु ३८.६०% र पुँजीगत ६१.४०% छ। कर र अन्य राजस्व, संघीय वित्तीय हस्तान्तरण तथा बचत रकम बजेट स्रोतका रूपमा उल्लेख छन्।
मधेस प्रदेश ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख बजेट ल्याइएको छ। ६४.११% पुँजीगत र ३५.८९% चालु खर्च छ। ९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने तथा २ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट अपुग पूर्ति गर्ने योजना छ।
कोशी प्रदेश बजेट ३५ अर्ब ८७ करोड रहेको छ। चालु खर्च ५२%, पुँजीगत ४७.७% र वित्तीय व्यवस्थामा ०.३% छ। संघीय अनुदान, रोयल्टी तथा तीन अर्ब १३ करोड बचत रकम बजेट स्रोतको रूपमा देखाइएको छ।
प्रदेश बजेटले मुलुकको संघीय संरचना अनुसारको योजना प्रस्तुत गरे तापनि खर्चको कार्यान्वयन, स्रोतको भरपर्दोपन र कार्यक्रमको प्रभावकारिता अझै चुनौतीपूर्ण छन्।
