अत्तरिया: पश्चिम नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल बडीमालिका मन्दिर जानुअघि भक्तजनहरू अनिवार्य रूपमा त्रिवेणी पाटन पुग्ने परम्परा छ। त्रिवेणीमा स्नान गरेर मात्रै बडीमालिकाको दर्शन गर्ने मान्यता अनुसार, प्रत्येक वर्ष कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट श्रद्धालुहरूको भीड यहाँ लाग्ने गर्छ। तर अहिले यही पवित्र त्रिवेणी क्षेत्र प्रदेश सीमाविवादको चपेटामा परेको छ।
को हो मालिक ? कर्णाली कि सुदूरपश्चिम ?
उक्त पाटन क्षेत्रको स्वामित्वलाई लिएर कर्णाली प्रदेशको कालिकोटस्थित सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिका दुवैले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। तीन हजार आठ सय मिटरको उचाइमा रहेको पाटन क्षेत्र लामो समयदेखि कालिकोट, जुम्ला, मुगु र बाजुराका स्थानीयहरूको मौसमी गोठ बसाउने चरन क्षेत्र रहँदै आएको हो।
तर, संघीयताको कार्यान्वयनपछि दुवै प्रदेशले त्रिवेणी क्षेत्रलाई आफ्नो भूगोलमा पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। स्थिति अहिले वडादेखि प्रदेश सरकारसम्म विवादित बन्दै गएको छ।
कर्णाली सरकारको पूर्वाधार निर्माण, सुदूरपश्चिमको आपत्ति
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि ‘त्रिवेणी–बडीमालिका पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण आयोजना’ अन्तर्गत धर्मशाला, हेलिप्याड, स्नानगृह, पोखरी, १०८ धारा, शौचालय तथा प्रवेशद्वारलगायतका संरचना निर्माण थालेको छ। पाँच करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि सुदूरपश्चिमले त्यस क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै निर्माण कार्यको विरोध गर्दै आएको छ।
बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले धर्मशाला रहेको स्थान वडा नं. ५ र हेलिप्याड बनेको स्थान वडा नं. ६ मा पर्ने दाबी गर्दै अनुमति विना निर्माण कार्य गरिएको भन्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।
दुवै प्रदेशका अधिकारीहरू आ–आफ्नो अडानमा
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती सिंह भन्छिन्, “हाम्रो भूगोलमा निर्माण भइरहेको संरचनालाई सुदूरपश्चिमले अनावश्यक विवाद बनाइरहेको छ। संघीयता लागू भएयता मात्रै यस्तो दाबी सुरु भएको हो।”
यता, बाजुराका त्रिवेणी नगर प्रमुख कर्णबहादुर थापा भने कर्णाली प्रदेशले न पालिकालाई न त प्रदेशलाई नै जानकारी दिईकन बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत संरचना बनाएको बताउँछन्। “धेरै वर्षदेखि दुवै प्रदेशका गोठालाहरू चरनको साझा प्रयोग गर्दै आएका थिए, तर संरचना निर्माण सुरु भएपछि हामीले आपत्ति जनाएका हौं,” उनले भने।
संरचनात्मक विकास कि प्राकृतिक विनाश ?
नगरप्रमुख थापाले धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रमा कङ्क्रिट संरचना निर्माण गर्नु अनुचित भएको बताउँदै वातावरणीय अध्ययन विना निर्माणकार्यको आलोचना गरेका छन्। “टिकाउ योजना, स्थानीय सहमति र पर्यावरणीय मूल्यांकन बिना बजेट खर्च गर्नु गलत हो,” उनले थपे।
अन्तरप्रदेशीय समन्वय आवश्यक
बडीमालिका नगरपालिका प्रमुख अमर खड्काले विवादका बीच त्रिवेणीलाई सबै प्रदेशहरूको साझा धरोहरका रूपमा लिँदै संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। “सीमाको नाममा लडाईं होइन, साझा दृष्टिकोण बनाउनु आवश्यक छ। पर्यटन विकासमा सीमाविवाद बाधा बन्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्।
डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ
कालीकोट डिभिजन वन कार्यालयका इन्जिनियर प्रकाश सेजुवालका अनुसार २०७९ असार २३ गते ठेक्का सम्झौता भई सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–८ मा संरचना निर्माण सुरु गरिएको हो। “भ्याटबाहेक कुल ५ करोड ५७ लाख ८६ हजार रुपैयाँको ठेक्का अनुसार काम भइरहेको छ,” उनले जानकारी दिए।
