सर्वोच्च अदालतले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि महंगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले करार कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिन आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले गत असार १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा स्थायी र करार कर्मचारीबीच विभेद गरिएको भन्दै न्याय माग गरिएको थियो। ‘सँगै काम गर्ने स्थायी कर्मचारीले भत्ता पाउँछन्, तर हामी करार कर्मचारीलाई दिइएन। यसै कारण हामीले रिट दायर गरेका थियौं,’ एक करार कर्मचारीले भने।
रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संसद सचिवालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सरकारले २०८२/८३ को बजेटमार्फत तलब वृद्धि नगरी महंगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो। तर करार सेवाका कर्मचारीलाई भने यो सुविधा दिइएको थिएन।
रिट निवेदकहरूले स्थायी कर्मचारी सरह करार/अस्थायी कर्मचारीलाई पनि महंगी भत्ता, बिरामी बिदा, घर बिदा, संचय कोषमा योगदानसहित सामाजिक सुरक्षा उपदान, बिमा सुविधा र निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए। सर्वोच्चले सोही आधारमा करार कर्मचारीलाई समेत भत्ता दिन परमादेश जारी गरेको हो।
