शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (पूर्व आरक्ष) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारले तत्काल पुनःस्थापनाको माग गर्दै १३ दिनदेखि रिले अनशन जारी राखेका छन्। विसं २०५८ मा निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार हुँदा घरबार गुमाएका ती परिवारले क्षतिपूर्ति, स्थायी बसोबास र द्वन्द्वपीडित घोषणा सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष माग राखेका हुन्।
अनशनमा बसेका परिवारहरू कृष्णपुर नगरपालिका–२, वनहरा र निकुञ्जको ढक्का शिविरमा छन्। उनीहरूले दश कट्ठा जग्गा, घरगोठ, काठपात, अन्नपात लगायत २४ वर्षअघि जलाइएका सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्।
आरक्ष पीडित केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष प्रेमदत्त भट्टले भने, “निकुञ्ज विस्तारको नाममा घरबारबाटै विस्थापित गरियो, तर कुनै क्षतिपूर्ति दिइएन। समाधान नभएसम्म अनशन जारी रहनेछ।” समितिका उपाध्यक्ष अक्कलबहादुर विष्टका अनुसार २,४७३ परिवार पहिचान भइसकेको भए पनि पुनःस्थापनाको काम हुन सकेको छैन।
पीडितहरूले अहिलेसम्म आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, बिजुली र रोजगारी जस्ता सुविधा पाएको छैनन्। केही परिवार प्लास्टिकको झुपडीमा बस्न बाध्य छन् भने अधिकांशले दैनिक जीविकोपार्जनका लागि भारततिर मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्था छ।
“सरकार भनेको अभिभावक हो, तर अहिलेको स्थितिले हामीलाई पूर्ण बेवारिसे बनाएको छ,” समितिका सचिव मोहनदत्त बडुले भने। पीडित कोषाध्यक्ष कृष्ण भट्टले भने, “संविधानले सबै नागरिकलाई आवास, जग्गा र रोजगारीको अधिकार दिएको छ, त्यसैका लागि वर्षौंदेखि सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएका हौँ।”
राजी लुहारले भने, “बिहान खाएपछि बेलुकी के खाने भन्ने चिन्ता छ। खुट्टा टेक्ने जग्गा छैन, रोजगारी छैन, वनछेउको झुपडीमा बस्दा जङ्गली जनावरको खतरा छ।”
राजनीतिक दलहरूले विगत २४ वर्षदेखि पुनःस्थापनाको आश्वासन मात्र दिँदै भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरेको पीडितको गुनासो छ। पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग बने पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
साउन २२ गतेदेखि महेन्द्रनगरमा सुरू भएको रिले अनशन हाल पनि शिविरमै जारी छ।
