श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने कार्यविधि पुनः लागू गरेका छन्। गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि–२०८० को दोस्रो संशोधनमार्फत यो व्यवस्था अघि बढाइएको हो।
यसअघि पनि मन्त्री भण्डारीले यसलाई अघि सारेका थिए तर विरोध बढेपछि खारेज गरिएको थियो। पछिल्लोपटक असार ९ गते दोस्रो संशोधन गर्दै पुनः सार्वजनिक भएपछि यसले श्रमिकको हितमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार बी–टु–बी (म्यानपावर कम्पनी र कोरियाली रोजगारदाता बीच) प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाइनेछ। यसले लाखौँ रुपैयाँ असुली हुने र इपिएस प्रणालीमार्फत पाइरहेको अवसर प्रभावित हुने जोखिम रहेको एनआरएनए एनसिसी दक्षिण कोरियाका उपाध्यक्ष श्यामराज तिमिल्सिनाले बताएका छन्। उनका अनुसार म्यानपावरमार्फत जाने श्रमिकले अनावश्यक आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र शोषणमा पर्ने खतरा बढ्छ।
तर मन्त्री भण्डारीले भने ई–७ भिसा इपिएस प्रणालीभन्दा फरक रहेको र सीपयुक्त श्रमिकको माग पूरा गर्न म्यानपावर संलग्न गराइएको स्पष्ट पारेका छन्।
ई–७ भिसा प्राविधिक सीप भएका दक्ष श्रमिकका लागि हो, जसमा परिवारसमेत लैजान सकिन्छ। यस अन्तर्गत काम गर्नेहरूलाई राम्रो पारिश्रमिक, बीमा र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध हुने सुविधा रहेको छ।
