हालै भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले नेपालका निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुर्याएको अनुमान गरिएको छ। यसबाट उद्योग–व्यापारको मनोबल घट्ने भयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा पुगेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर क्षतिबारे जानकारी गराएको थियो। प्रतिनिधिहरूले तत्काल राहत, सुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्यको माग गरेका थिए।
सरकारले प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई सुचारु गर्न पाँच बुँदे राहत कार्यक्रम सुरु गरेको छ। भन्सार छुट अन्तर्गत पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामानमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। बिमा दाबीको आधारमा अग्रिम भुक्तानी गरिनेछ। ऋण तिर्नुपर्ने म्याद राष्ट्र बैंकले सार्नेछ। कर्मचारी रोजगारी सुनिश्चित गर्न ‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ लागू गरिनेछ। साथै, सहुलियत कर्जा र पुनर्निर्माण कोषबाट व्यवसाय पुनर्निर्माणका लागि व्यवस्था गरिनेछ।
महासंघका अनुसार चौधरी समूहका उद्योगमा करिब ५ अर्ब, होटल संघका दुई दर्जन होटलमा २५ अर्ब र काठमाडौं हिल्टनमा मात्र ८ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँग निरन्तर संवाद, विध्वंसको दोषीमाथि कारबाही र लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारको राहत प्याकेज लागू भएपछि प्रभावित व्यवसायीहरूले आर्थिक कठिनाइ घटाउने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
