सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१ संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृत गरेको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस निर्णयलाई औपचारिकता दिएको हो।
यो विधेयक तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १५ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए। विधेयकको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित, सुरक्षित र जवाफदेही बनाउँदै सामाजिक सद्भाव र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु थियो। ३ भदौ २०८२ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको थियो।
तर, विवाद र जेनजी आन्दोलनका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेन। आन्दोलनपश्चात् अन्तरिम सरकारले यस विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। अब, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउन सरकारले नयाँ विधेयक पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेनजी शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने निर्णय पनि स्वीकृत गरेको छ।
यो कदमसँगै सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारको सन्तुलन कायम गर्दै नयाँ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
