सन् २०१० मा नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग नासिकस्थित भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय (Indian Security Press) मा नेपाली राहदानी छाप्ने प्रत्यक्ष व्यवस्था अन्त्य गरेपछि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (Machine Readable Passport–MRP) परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
बोलपत्र प्रक्रियामार्फत फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजिज (Oberthur Technologies) छनोट भएपछि नेपालले एमआरपी प्रणाली लागू गरेको थियो। त्यसयता एक करोडभन्दा बढी राहदानी वितरण भएको बताइन्छ। राहदानी व्यवस्थापन तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले उपलब्ध गराएको प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै त्यसबेला सम्बन्धित अधिकारीहरूले विभिन्न राष्ट्रिय सम्मानसमेत प्राप्त गरेका थिए।
सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका बीच नेपाल सरकारले नयाँ पुस्ताको राहदानी प्रणालीका लागि ठूलो परिमाणमा राहदानी पुस्तिका खरिद गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर अन्तिम चरणमा उक्त बोलपत्र रद्द गरियो। त्यसपछि सरकारले सुरक्षा मुद्रण केन्द्र (Security Printing Project–SPC) मार्फत राहदानी तथा अन्य सरकारी सुरक्षा सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाउने प्रयास गर्यो।
यसैबीच, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग सम्बन्धित भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सुरक्षा मुद्रण केन्द्र परियोजना विवादमा तानिएको थियो। उक्त घटनापछि परियोजनाको भविष्यबारे व्यापक बहस सुरु भएको थियो।
एमआरपी राहदानीको मौज्दात घट्दै गएपछि सरकारले करिब २० लाख राहदानी पुस्तिका तथा सम्बन्धित प्रणाली खरिदका लागि नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढायो। यस क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया (IDEMIA) ले सबैभन्दा कम मूल्यको योग्य प्रस्ताव पेश गरी ठेक्का प्राप्त गरेको थियो। कम्पनीले महामारीका चुनौतीका बीच पनि निर्धारित समयमै राहदानी आपूर्ति गरेको बताइन्छ।
प्रारम्भिक सम्झौताअन्तर्गतको आपूर्ति सम्पन्न भएपछि नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया समयमै टुंगिन नसक्दा राहदानी विभागले आवश्यक मौज्दात कायम राख्न ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत थप राहदानी खरिद गरेको थियो।
पछि जारी गरिएको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा ठेक्कालाई दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो। उक्त प्रक्रियामा राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रभाव प्रयोग भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठाइयो। विशेषगरी तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व तथा उनीहरू निकट मानिएका व्यक्तिहरूको प्रभावमा केही विदेशी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी विभिन्न पक्षबाट गरिएको थियो। यद्यपि यस्ता आरोपहरू सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन्।
बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा विभिन्न मापदण्ड उल्लङ्घन भएको तथा अयोग्य प्रस्तावलाई योग्य ठहर गरिएको आरोपसमेत सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो। यद्यपि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
हाल राहदानी आपूर्तिसम्बन्धी विषय पुनः चर्चामा रहेको छ। सरकारी मौज्दात सीमित हुँदै गएको र वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा उपचारका लागि विदेश जाने नेपाली नागरिकको संख्या उच्च रहेकाले राहदानीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार राहदानी खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा दीर्घकालीन योजना अनुरूप सञ्चालन गर्न नसकेमा भविष्यमा पुनः अभावको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले नागरिकलाई निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउन सरकार, राहदानी विभाग तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्छ।
नोट: तपाईंको पाठमा उल्लेख गरिएका केही राजनीतिक घटनाक्रम (जस्तै सरकार परिवर्तन, अन्तरिम सरकार गठन, निर्वाचन परिणाम, विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथिका आरोप आदि) सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित तथ्य हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ। समाचार वा विश्लेषण प्रकाशित गर्ने उद्देश्य भएमा ती दाबीहरूलाई स्रोतसहित मात्र समावेश गर्नु उचित हुन्छ।
