संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गर्दै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा १८ मन्त्रालय मात्र रहने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि २२ मन्त्रालय रहेकोमा चार मन्त्रालय कटौती गरिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, शहरी विकास र संघीय मामिला मन्त्रालयहरूलाई पुनर्संरचना गरी अन्य मन्त्रालयमा समायोजन वा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारको योजनाअनुसार खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ। त्यस्तै, युवा, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्दै ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने तयारी छ।
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ भने सरसफाइको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सारिनेछ।
सरकारले कुन मन्त्रालय कसरी गाभिने भन्ने विस्तृत विवरण छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जनाएको छ। यस निर्णयले प्रशासनिक बोझ घट्ने, खर्च कम हुने र सरकारी सेवा प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
