सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा राख्ने म्याद थप नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्रसाईंले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गर्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
जिल्ला अदालत पर्साले यसअघि बिहीबार उनलाई चार दिनसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। उक्त आदेशपछि प्रसाईंको पक्षले उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको थियो। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उनलाई हिरासतमा राख्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएको बताइएको छ।
यो फैसलापछि प्रसाईंको कानुनी प्रक्रिया र हिरासत अवस्थाबारे थप बहस सुरु भएको छ। सरकारी पक्षले आदेशको विस्तृत व्याख्या अध्ययन गरी आगामी कानुनी कदमबारे निर्णय गर्ने बताएको छ भने प्रसाईं पक्षले अदालतको आदेशलाई न्यायको जितका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यो मुद्दा उच्च चासोका साथ कानुनी वृत्त र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत चर्चा भइरहेको छ भन्दै विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
