निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ। बहुमत न्यायाधीशको रायअनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले ट्रेड युनियन खारेजी तत्काल रोक्न नपर्ने राय दिएका छन्। सर्वोच्चमा बहुमत राय नै आधिकारिक हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यही निर्णय लागू भएको हो।
यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको इजलासले ट्रेड युनियन हटाउने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर पछिल्लो सुनुवाइमा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले सो आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए। अन्ततः बहुमतको रायसँगै अन्तरिम आदेश निरन्तरता नपाई सरकारको पक्षमा निर्णय पुगेको छ।
