लेखक -अधिवक्ता दीपेन्द्र चन्द (स्वामी प्रेमपुजारी
नेपालले २०७२ सालको संविधानमार्फत एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो। यससँगै देशलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन संरचनामा विभाजन गरियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो एउटा महत्वपूर्ण र दूरगामी परिवर्तन थियो। सङ्घीयताको मूल उद्देश्य राज्यसत्ताको विकेन्द्रीकरण, समावेशी शासन, स्थानीय सहभागिता वृद्धि तथा विकासलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउनु थियो।
सिद्धान्तका दृष्टिले हेर्दा यी उद्देश्यहरू आकर्षक र सकारात्मक देखिन्छन्। तर कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको मूल्याङ्कन त्यसका आदर्श घोषणापत्रबाट होइन, व्यवहारिक परिणामबाट गरिनुपर्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा नेपालमा यसको प्रभावकारिता, लागत र औचित्यबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
विशेष गरी नेपाल जस्तो सानो भूभाग, सीमित जनसंख्या, कमजोर औद्योगिक आधार, न्यून उत्पादन क्षमता र वैदेशिक सहायता तथा रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र भएको देशमा सात प्रदेशसहितको महँगो संरचना आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। धेरै नागरिक, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश संरचनाले अपेक्षित उपलब्धिभन्दा बढी आर्थिक बोझ सिर्जना गरेको छ।
यस निबन्धमा सङ्घीयताको विरोधी तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट प्रदेश संरचनाको समीक्षा गरिनेछ।
सङ्घीयताको सिद्धान्त र नेपालको यथार्थ
सङ्घीयता संसारका धेरै देशहरूमा सफल अभ्यासको रूपमा रहेको छ। विशाल भूभाग, ठूलो जनसंख्या, विविध भाषा तथा क्षेत्रीय पहिचान भएका देशहरूमा सङ्घीयता प्रभावकारी देखिएको छ।
उदाहरणका लागि अमेरिका, भारत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूलाई लिन सकिन्छ। यस्ता देशहरूमा हजारौं किलोमिटर टाढाका क्षेत्रहरूको प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि सङ्घीयता व्यावहारिक आवश्यकता बनेको छ।
तर नेपालको अवस्था फरक छ।
नेपालको क्षेत्रफल सीमित छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको दूरी लामो भए पनि प्रशासनिक दृष्टिले नेपाल विश्वका ठूला सङ्घीय राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै सानो देश हो। कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाललाई बलियो स्थानीय सरकारसहितको एकात्मक प्रणालीमै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ—नेपालमा सङ्घीयता आवश्यकता थियो कि राजनीतिक सम्झौताको परिणाम?
सात प्रदेश : आवश्यकता कि राजनीतिक समझदारी ?
सङ्घीयता लागू हुँदा सात प्रदेश बनाइयो। तर सात प्रदेश किन? पाँच किन होइन? तीन किन होइन? वा प्रदेश नै किन चाहियो?
आजसम्म पनि यस प्रश्नको स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य उत्तर धेरै नागरिकले पाएका छैनन्।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेशको संख्या वैज्ञानिक अध्ययनभन्दा बढी राजनीतिक सहमति र शक्ति सन्तुलनका आधारमा निर्धारण गरिएको थियो।
फलस्वरूप जन्मिएको प्रदेश संरचनाले आजसम्म आफ्नो स्पष्ट औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
महँगो प्रशासनिक संरचनाको जन्म
सङ्घीयता लागू भएसँगै नयाँ प्रशासनिक संरचनाहरू खडा गरिए।
हरेक प्रदेशमा:
– प्रदेश प्रमुख
– मुख्यमन्त्री
– मन्त्री परिषद्
– प्रदेश सभा
– सभामुख
– उपसभामुख
– मन्त्रालयहरू
– सचिवालयहरू
– सरकारी कर्मचारी
– सरकारी सवारीसाधन
– सुरक्षाकर्मी
आदि व्यवस्थाहरू निर्माण गरिए।
यी सबै संरचना सञ्चालन गर्न राज्यकोषबाट अरबौं रुपैयाँ खर्च हुन थाल्यो।
आलोचकहरूको भनाइमा, प्रदेश सरकारले उत्पादन गर्ने आर्थिक मूल्यभन्दा त्यसलाई धान्न लाग्ने खर्च धेरै ठूलो देखिन थाल्यो।
विकासभन्दा प्रशासनमा बढी खर्च
गरिब राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता विकास हुनुपर्छ कि प्रशासन?
यो प्रश्न सङ्घीयतासम्बन्धी बहसको केन्द्रमा छ।
नेपालमा अझै पनि:
– गुणस्तरीय शिक्षा अभाव छ।
– आधुनिक अस्पतालको पहुँच सीमित छ।
– कृषि परम्परागत अवस्थामा छ।
– बेरोजगारी उच्च छ।
– उद्योग कमजोर छन्।
– पूर्वाधार अपूर्ण छन्।
यस्तो अवस्थामा राज्यको ठूलो रकम प्रशासनिक संरचना सञ्चालनमा खर्च हुनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
धेरै आलोचकहरूको तर्क छ कि प्रदेश सभा, मन्त्री, गाडी, भवन र कर्मचारीमा खर्च भएको रकम यदि उत्पादन, उद्योग, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरिएको भए देशले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सक्थ्यो।
प्रदेश सभा : जनताको संस्था कि VIP उत्पादन गर्ने कारखाना ?
प्रदेश संरचनामाथिको सबैभन्दा कडा आलोचनामध्ये एउटा आलोचना यही हो।
सङ्घीयतापछि देशमा:
– थप सांसद
– थप मन्त्री
– थप सभामुख
– थप राजनीतिक नियुक्ति सिर्जना भए।
आलोचकहरूका अनुसार प्रदेश सभा जनताको समस्याभन्दा बढी राजनीतिक पद सिर्जना गर्ने माध्यम बन्यो।
जनताले प्रदेश सभाबाट उल्लेखनीय उपलब्धि देख्न नसकेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा VIP वर्ग उत्पादन भइरहेको अनुभूति भएको तर्क गरिन्छ।
यसैले कतिपयले प्रदेश संरचनालाई “VIP उत्पादन गर्ने कारखाना” भनेर समेत आलोचना गर्ने गरेका छन्।
कार्यकर्ता व्यवस्थापनको केन्द्र , प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि विभिन्न समिति, आयोग, बोर्ड, सल्लाहकार समूह तथा अन्य संरचनाहरू थपिँदै गए।
आलोचकहरूको आरोप छ कि यस्ता धेरै संरचनाहरू योग्यता र दक्षताभन्दा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गठन गरिए।
फलस्वरूप प्रदेश संरचना जनताको सेवाभन्दा पनि दलका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकसित भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
अधिकारको दोहोरोपन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडको व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा अनेक समस्या देखिएका छन्।
धेरै योजनामा प्रश्न उठ्छ:
– यो काम कसले गर्ने?
– बजेट कसले दिने?
– जिम्मेवारी कसको हो?
कतिपय अवस्थामा एउटै विषयमा तीन तहका सरकार संलग्न हुँदा निर्णय प्रक्रिया जटिल भएको अनुभव गरिएको छ।
यसले विकासलाई छिटो बनाउनुको सट्टा ढिलो बनाएको आलोचना हुने गरेको छ।
स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश किन कमजोर देखियो ?
सङ्घीयतापछि स्थानीय तहले कम्तीमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कामहरू गरेका छन्।
स्थानीय सडक, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, साना पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका नागरिकले प्रत्यक्ष देख्न सक्छन्।
तर प्रदेश सरकारको भूमिका के हो?
यो प्रश्नको उत्तर अझै धेरै नागरिकलाई स्पष्ट छैन।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा प्रदेशको औचित्य झन् कमजोर भएको तर्क गरिन्छ।
आर्थिक आत्मनिर्भरताको समस्या
नेपालका अधिकांश प्रदेश आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर छैनन्।
उनीहरूको अधिकांश खर्च संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा निर्भर छ।
यसले अर्को प्रश्न उठाउँछ—
यदि प्रदेश आफैंले आफ्नो खर्च धान्न सक्दैन भने त्यो संरचनाको दीर्घकालीन औचित्य के हो?
आलोचकहरू भन्छन् कि आत्मनिर्भर हुन नसक्ने प्रशासनिक तह थप्नु भनेको केन्द्रको बजेटमाथि थप बोझ सिर्जना गर्नु हो।
करदाता जनतामाथि पर्ने प्रभाव
कुनै पनि सरकार सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ।
प्रदेश संरचनाले सरकारी खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाएको आरोप लगाइन्छ।
त्यसैले आलोचकहरू भन्छन् कि प्रदेश संरचना धान्न राज्यले थप राजस्व खोज्नुपरेको छ।
अन्ततः त्यो भार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जनतामाथि नै पर्छ।
जब राज्यको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा जान्छ, विकासका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित हुन पुग्छन्।
वैदेशिक ऋण र संघीयताको लागत
प्रदेश संरचनाका आलोचकहरूले उठाउने अर्को महत्वपूर्ण विषय वैदेशिक ऋण हो।
उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारको महँगो संरचना सञ्चालन गर्न राज्यलाई थप स्रोत आवश्यक पर्यो। परिणामस्वरूप वैदेशिक ऋणको मात्रा बढ्दै गयो र कर तथा शुल्कको दायरा विस्तार गरियो।
आलोचकहरूको दृष्टिमा विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने रकम प्रशासनिक संयन्त्र धान्न खर्च हुँदा वर्तमान पुस्ताले कर तिर्नुपरेको छ भने भावी पुस्ताले ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यद्यपि यस विषयमा फरक मत पनि छन्, तर आलोचकहरूको तर्क अनुसार प्रदेश संरचनाले सार्वजनिक वित्तमाथि अतिरिक्त दबाब सिर्जना गरेको छ।
के प्रदेश संख्या घटाउन सकिन्छ ?
नेपालमा सात प्रदेशको सट्टा:
– तीन प्रदेश,
– चार प्रदेश,
वा
– प्रदेशविहीन दुई तहको शासन प्रणाली
बारे समय-समयमा बहस उठ्ने गरेको छ।
धेरै आलोचकहरूको धारणा छ कि बलियो संघ र बलियो स्थानीय तह भए प्रदेश सरकार आवश्यक पर्दैन।
यसले खर्च घटाउन, निर्णय प्रक्रिया सरल बनाउन र प्रशासनिक संरचना सानो बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ।
स्थानीय तह पनि पुनरावलोकनको विषय
नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन्।
कतिपय स्थानीय तह जनसंख्या, भूगोल र राजस्वका दृष्टिले अत्यन्त साना छन्।
त्यसैले केही स्थानीय तहलाई मर्ज गरेर संख्या घटाउनुपर्ने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ।
यदि स्थानीय तहको संख्या कम गरियो भने प्रशासनिक खर्च कम हुन सक्ने र स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ।
निष्कर्ष
सङ्घीयता नेपालको इतिहासमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रयोगहरूमध्ये एक हो। यसको उद्देश्य शक्ति विकेन्द्रीकरण र समावेशी शासन स्थापना गर्नु थियो। तर कुनै पनि प्रणालीको मूल्याङ्कन त्यसले उत्पादन गरेको परिणामबाट हुनुपर्छ।
आलोचकहरूको दृष्टिमा प्रदेश संरचनाले अपेक्षित उपलब्धि दिन सकेको छैन। बरु यसले प्रशासनिक खर्च बढाएको, राजनीतिक पदहरूको संख्या विस्तार गरेको, विकास बजेटलाई दबाबमा पारेको तथा जनतामाथि अप्रत्यक्ष आर्थिक भार थपेको आरोप लाग्दै आएको छ।
नेपाल जस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको देशमा सात प्रदेशसहितको महँगो संरचना दीर्घकालीन रूपमा धान्न सकिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा अझ बलियो रूपमा उठ्न सक्ने देखिन्छ।
यदि कुनै संरचनाले जनताको जीवनस्तरमा स्पष्ट सुधार ल्याउन सक्दैन भने त्यसको पुनरावलोकन लोकतान्त्रिक समाजमा अस्वाभाविक मानिँदैन। त्यसैले सङ्घीयता र प्रदेश संरचनाको लागत, उपलब्धि र औचित्यबारे तथ्यमा आधारित खुला बहस हुनु समयको माग हो।
प्रदेश संरचनाले नेपाललाई पुर्याएको भनिने ४० क्षति (आलोचकहरूको दृष्टिकोण)
१. प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढायो।
२. मन्त्री, सांसद र राजनीतिक पदको संख्या अनावश्यक रूपमा बढायो।
३. प्रदेश संरचना VIP उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो।
४. दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने नयाँ केन्द्र बन्यो।
५. विकास बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा गयो।
६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन सिर्जना भयो।
७. निर्णय प्रक्रिया जटिल र ढिलो बन्यो।
८. सरकारी कर्मचारी संरचना अनावश्यक रूपमा फुलियो।
९. भवन, गाडी र अन्य सुविधामा ठूलो खर्च भयो।
१०. जनताले प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सेवा अनुभूति गर्न सकेनन्।
११. भ्रष्टाचारका सम्भावित केन्द्रहरू थपिए।
१२. कानुनी तथा प्रशासनिक अन्योल बढ्यो।
१३. स्रोतसाधनको छरपस्ट उपयोग भयो।
१४. राष्ट्रिय बजेटमाथि दीर्घकालीन भार बढ्यो।
१५. विकासभन्दा संरचना धान्नुपर्ने बाध्यता बढ्यो।
१६. राजनीतिक भागबण्डाका नयाँ तह सिर्जना भए।
१७. स्थानीय तह र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्र विवाद बढ्यो।
१८. आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने प्रदेशहरू केन्द्रमा निर्भर रहे।
१९. जनतामा शासन प्रणालीप्रति निराशा बढ्यो।
२०. सानो अर्थतन्त्रमा महँगो शासन प्रणालीको बोझ थपियो।
२१. प्रदेश सभाको उत्पादकत्वमाथि प्रश्न उठ्यो।
२२. धेरै प्रदेश मन्त्रालयहरू दोहोरो काम गर्ने संस्थामा परिणत भए।
२३. नीति निर्माणभन्दा राजनीतिक खिचातानी बढी देखियो।
२४. प्रदेश संरचना पाल्न राज्यले वैदेशिक ऋणको हात फैलायो र कर तथा शुल्कको भार जनतामाथि थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गर्यो भन्ने आलोचना व्यापक रूपमा उठ्यो।
२५. विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय समस्या बढ्यो।
२६. प्रदेश राजधानी सम्बन्धी विवादहरू सिर्जना भए।
२७. नयाँ संरचनाले प्रशासनिक झन्झट बढायो।
२८. सरकारी सवारी साधन र इन्धन खर्च बढ्यो।
२९. जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेन।
३०. प्रदेशस्तरमा पनि केन्द्रकै जस्तो शक्ति संघर्ष देखियो।
३१. सार्वजनिक ऋणको दबाब अप्रत्यक्ष रूपमा बढ्न मद्दत पुग्यो।
३२. साना प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बने।
३३. प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरह्यो।
३४. विकासको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन।
३५. संघीयताको नाममा प्रशासनिक तह थपियो तर सेवा गुणस्तरमा ठूलो सुधार देखिएन।
३६. राष्ट्रिय स्रोतहरूको वितरणमा असन्तुलनको बहस बढ्यो।
३७. प्रदेशहरूबीच विकास असमानता कायम रह्यो।
३८. जनप्रतिनिधिको संख्या बढे पनि जवाफदेहिता समान अनुपातमा बढेन।
३९. संविधान संशोधन र संरचना पुनरावलोकनको बहस निरन्तर उठिरह्यो।
४०. प्रदेश संरचनाले अपेक्षित उपलब्धिभन्दा बढी खर्च, विवाद र राजनीतिक असन्तुष्टि सिर्जना गरेको आलोचना बढ्दै गयो।
