- रमेश कान्त बडु
रसुवा लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ। प्राकृतिक विपत्तिले घर, सडक, पुल, खेतबारी र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनुका साथै धेरै परिवारलाई पीडा, भय र अनिश्चितताको अवस्थामा पुर्याएको छ। यस्तो कठिन समयमा पीडित नागरिकको दुःखलाई केवल समाचार वा राजनीतिक बहसको विषय बनाएर पुग्दैन। उनीहरूको जीवन जोगाउने, सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने, राहत उपलब्ध गराउने र भविष्यमा पुनः यस्तो क्षति कम गर्ने ठोस काम आवश्यक छ।
विपत्तिको समयमा सरकारको जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हुन्छ। तर सरकार एक्लैले मात्र यस्ता चुनौती समाधान गर्न सक्दैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। त्यसैगरी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम, स्वयंसेवक र आम नागरिक पनि एउटै उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ। संकटको समयमा को ठूलो र को सानो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि कसले पीडितको जीवनमा कति सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
आज आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपको होइन, साझा कार्ययोजनाको हो। सबै राजनीतिक दलले आफ्नो दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विपद् व्यवस्थापनका लागि साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, कहाँ तत्काल उद्धार आवश्यक छ, कहाँ खाद्यान्न, औषधि, कपडा र अस्थायी आवास आवश्यक छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित योजना बनाउनुपर्छ। राहत वितरणमा पहुँच, चिनजान वा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा होइन, वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ।
विपत्तिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—राहत र पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता। विपद्का नाममा सरकार, विभिन्न संस्था तथा नागरिकबाट ठूलो रकम संकलन हुन सक्छ। त्यो रकम पीडितको नाममा उठाइएको हो भने प्रत्येक रुपैयाँको सही सदुपयोग हुनुपर्छ। राहत सामग्री कहाँबाट आयो, कति आयो, कहाँ वितरण भयो र कति बाँकी छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकिएमा नागरिकको विश्वास बढ्छ। सरकारी तथा गैरसरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न राज्यका सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबै चनाखो हुनुपर्छ।
विपत्तिको समयमा भ्रष्टाचार वा अनियमितताको कुनै पनि सम्भावनालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। पीडितको पीडामाथि कसैले व्यक्तिगत वा राजनीतिक लाभ खोज्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हुनेछ। राहतको एक बोरा चामल, एउटा कम्बल, एउटा औषधि वा एउटा पाल पनि सही व्यक्तिसम्म पुग्नु आवश्यक छ। त्यसैले राहत व्यवस्थापनमा डिजिटल अभिलेख, सार्वजनिक विवरण, सामाजिक परीक्षण तथा नियमित अनुगमनजस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ।
यसका साथै उद्धार कार्यमा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन गर्दै प्रहरी, सेना, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय स्वयंसेवक र सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्तिबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा तत्काल पुग्न कठिन भए वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ। घाइते तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई समयमै उपचार र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
प्राकृतिक विपत्ति केवल राहत दिएर समाप्त हुँदैन। बाढीले भत्काएको सडक बनाउनु, पहिरो हटाउनु वा घर निर्माण गरिदिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। भविष्यमा यस्ता घटना हुँदा क्षति कम गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि आवश्यक छ। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, नदी तथा खोलाको व्यवस्थापन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माण र स्थानीय तहमा आवश्यक उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ—प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ, तर त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा हाम्रो तयारीले निर्धारण गर्छ। प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान र अन्य प्राकृतिक विपत्तिका घटना दोहोरिइरहेका छन् भने त्यसबाट सिकेर हाम्रो तयारी अझ बलियो बनाउनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई केवल घटना भएपछि सक्रिय हुने प्रणाली होइन, वर्षभरि सञ्चालन हुने राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
यस अभियानमा नागरिकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। जोखिमयुक्त स्थानमा अनावश्यक यात्रा नगर्ने, मौसम तथा सरकारी चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिने, अफवाह नफैलाउने र आपत्कालीन अवस्थामा सम्बन्धित निकायलाई सही सूचना दिने बानी विकास गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट समाचार वा डर फैलाउने सामग्रीभन्दा उद्धार तथा राहतसम्बन्धी प्रमाणित सूचना फैलाउनु आजको नागरिक जिम्मेवारी हो।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विपत्तिको समाचार दिँदा पीडितको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै सत्य, तथ्य र जिम्मेवार सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। समस्यालाई उजागर गर्नुका साथै समाधानका लागि आवश्यक विषय पनि सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्छ। राहत वितरणमा भएका कमजोरी, अनियमितता वा पहुँचवाला र वास्तविक पीडितबीच भएको विभेद देखिएमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हो।
राजनीतिक दलहरूले पनि विपत्तिलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बनाउनु हुँदैन। सरकारमा भएको दलले मात्र होइन, प्रतिपक्षमा रहेका दलले समेत रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ। आवश्यक परे स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, राहत जुटाउने, प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने र सरकारका कामको सकारात्मक तथा तथ्यपूर्ण निगरानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। आलोचना आवश्यक छ, तर आलोचनासँगै समाधानको विकल्प दिन सकियो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ।
नागरिक समाजले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मात्र होइन, पीडितसम्म सहयोग पुर्याउने पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, यातायात तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ। विदेशमा रहेका नेपाली तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाले समेत पारदर्शी माध्यमबाट सहयोग गर्न सक्छन्। तर सहयोग जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको उचित व्यवस्थापन र सही ठाउँमा प्रयोग अझ महत्वपूर्ण छ।
आज रसुवा र अन्य प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई हाम्रो सहानुभूति मात्र होइन, व्यवहारिक सहयोग चाहिएको छ। उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारीतर्फ फर्किने वातावरण आवश्यक छ। घरबार गुमाएका परिवारको पुनर्स्थापना, बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
अन्ततः विपत्ति कुनै दलको होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको चुनौती हो। बाढीले दलको झण्डा हेर्दैन, पहिरोले विचारधारा हेर्दैन र प्राकृतिक विपत्तिले धनी–गरिब छुट्याउँदैन। त्यसैले समाधानको बाटो पनि साझा हुनुपर्छ। आज आवश्यक छ—राजनीतिक मतभेदलाई केही समयका लागि छेउमा राखेर मानवीय पीडाको पक्षमा उभिने राष्ट्रिय सहमति।
विपत्तिमा हातेमालो गरौँ, राहतमा पारदर्शिता अपनाऔँ, कोषको दुरुपयोग रोकौँ र पुनर्निर्माणलाई जनमुखी बनाऔँ। पीडितको आँसु पुछ्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीति हो। देश संकटमा हुँदा हामी सबै एउटै पक्षमा उभिन सक्यौँ भने विपत्तिभन्दा ठूलो हाम्रो एकता हुनेछ।
रमेश कान्त बडु
दनपा -१ लुईटा
बैतडी ।
