अगस्ट २७, २०२६ को विनाशकारी बाढी
बाढी बिहान करिब ८:४० बजे कुनै पूर्वसूचनाबिना आएको थियो। रसुवाको जिल्ला सदरमुकाममा स्थानीय रूपमा घाम लागिरहेको भए तापनि, रसुवागढी सीमा पारिबाट अचानक लेदो, चट्टान र पानीको ठूलो भेल उर्लेर आयो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को प्रारम्भिक आकलनअनुसार, तिब्बतमा २० किलोमिटर माथिल्लो क्षेत्रमा गएको ठूलो हिमपहिरो, उच्च-उचाइको पहिरो वा हिमताल विस्फोट (GLOF) जुन सानो भूकम्पीय कम्पनका कारण पनि हुन सक्छ ले लाखौँ क्युबिक मिटर पानी सीमापार नदी प्रणालीमा बगाएको थियो।
मध्य हिमाली कोरिडोरमा भएको मानवीय र भौतिक विनाशको मात्रा अत्यन्तै भयावह छ। धादिङ, गोर्खा, नुवाकोट र चितवनका तल्लो तटीय क्षेत्रहरूबाट शवहरू भेटिएसँगै १५० भन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूसहित दर्जन मानिसहरू अझै बेपत्ता छन्। सयौँ पदयात्री र स्थानीय आयोजनाका श्रमिकहरू सुरुङभित्र वा विभिन्न स्थानमा थुनिएका छन्। टिमुरे र रसुवागढीका मुख्य व्यापारिक पूर्वाधारहरू—भन्सार यार्ड, सीमा नियन्त्रण कार्यालय र पार्क गरिएका कार्गो कन्टेनरहरू पूर्ण रूपमा बगेका छन्। १११ मेगावाटको रसुवागढी, सञ्जेन र त्रिशूली-३ ए लगायत दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा गम्भीर भौतिक क्षति पुग्दा राष्ट्रिय ग्रिडबाट ४०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् विच्छेद भएको छ। कम्तीमा १९ वटा पक्की तथा झोलुङ्गे पुलहरू नष्ट भएका छन् भने स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्गको १८ किलोमिटर खण्ड पूर्ण रूपमा नदीमा बगेर सडक सम्पर्क विच्छेद भएको छ।
सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण
धादिङस्थित निलकण्ठ क्याम्पसमा आयोजित आकस्मिक शैक्षिक अन्तरक्रियाका क्रममा अङ्ग्रेजी विषयका प्राध्यापक नरबहादुर बिष्टज्यूले यस विपद्लाई वातावरणीय यथार्थता र अन्तरविषय दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। विद्यार्थी र स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई सम्बोधन गर्दै बिष्टज्यूले यस घटनालाई केवल एक पृथक् “प्राकृतिक प्रकोप” का रूपमा मात्र हेर्न नहुने, बरु यो कमजोर हिमाली भूगोलभित्र निहित संरचनात्मक संवेदनशीलताको परिणाम भएको बताउनुभयो।
पारिस्थितिकीय सीमा र सीमापार यथार्थको विश्लेषण गर्दै बिष्टज्यूले राजनीतिक रेखाले नक्सालाई विभाजन गरे पनि भोटेकोशी र त्रिशूली बेसिनजस्ता पारिस्थितिक प्रणालीहरू निरन्तर प्रवाह भइरहने बताउनुभयो। तिब्बतमा हुने उच्च-उचाइको वातावरणीय परिवर्तनले धादिङ, गोर्खा र रसुवाका समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। सीमापार नदीहरूमा स्वचालित ‘रियल-टाइम टेलिमेट्री’ नहुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका मानव बस्तीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उहाँको तर्क थियो। “अभूतपूर्व प्राकृतिक विपद्” को तर्कलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हरेक बाढीलाई पन्छाउन नसकिने अनौठो घटनाका रूपमा मात्रै चित्रित गर्दा हुने खतरा औँल्याउनुभयो। जथाभावी पहाड काट्ने, नदी किनार अतिक्रमण गर्ने र ठाडो ढाँचामा कमजोर इन्जिनियरिङ गर्ने जस्ता अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासले प्राकृतिक जोखिमलाई बढाएर व्यवस्थापन गर्न सकिने बाढीलाई पनि बहु-जिल्ला विनाशमा परिणत गरिदिन्छ भन्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मानवीय तयारी र संस्थागत सञ्चारको दृष्टिकोणबाट उहाँले आपत्कालीन सूचना सञ्जालको अन्तरलाई उजागर गर्नुभयो। माथिल्लो क्षेत्रमा जोखिम उत्पन्न हुँदा धादिङ र गोर्खाका ग्रामीण समुदायहरूले ढिलो गरी मात्र चेतावनी पाउने भएकाले प्राविधिक तथ्याङ्कलाई स्थानीय स्तरमा तुरुन्तै कार्यान्वयनयोग्य सूचनामा रूपान्तरण गर्न नसके ज्यान जोगाउन सकिँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
नेपाल सरकारका लागि सिफारिस गरिएका भावी समाधानहरू
उत्तरी कोरिडोरलाई थप अस्थिर हुनबाट जोगाउन नेपाल सरकार उद्धार कार्यमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी र संरचनात्मक विपद् व्यवस्थापन रणनीतिमा अघि बढ्नुपर्छ। द्विपक्षीय तथ्याङ्क आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीअन्तर्गत नेपालले तिब्बतस्थित साझा जलधार क्षेत्रमा रहेका जलमौसम र उपग्रह ट्र्याकिङ स्टेसनहरूबाट स्वचालित, ‘रियल-टाइम’ तथ्याङ्क आदानप्रदान अनिवार्य गर्न चीनसँग औपचारिक द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारमा ठूलो आवाज आउने साइरन र तत्काल एसएमएस पठाउने प्रणालीसँग जोडिएका स्वचालित जलस्तर सेन्सरहरू जडान गरिनुपर्छ, जसले रसुवा, धादिङ र गोर्खाका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा जान पर्याप्त समय दिन सकोस्। पूर्वाधार पुनःडिजाइन र जोखिम-संवेदनशील क्षेत्र निर्धारणका लागि, ठाडो हिमाली उपत्यकाका ऐतिहासिक उच्च-बहाव क्षेत्रहरूमा स्थायी बस्ती, व्यापारिक यार्ड र भन्सार पूर्वाधार निर्माणमा कडा कानुनी प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। साथै, हिमताल फुटेर आउने बाढी (GLOF) को धक्का सहन सक्ने गरी भूमिगत पावरहाउस, सुदृढ डाइभर्सन बाँध र लेदो पन्छाउने बाइपास च्यानलहरू निर्माण गर्ने गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनःडिजाइन गरिनुपर्छ।
संयुक्त वातावरणीय कूटनीति र स्थानीय पूर्वतयारीका सन्दर्भमा, नेपालले माथिल्लो क्षेत्रका जोखिमयुक्त हिमताल र अनिश्चित मोरेनहरूको अनुगमन र न्यूनीकरणका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँग संयुक्त हिमाली भूगर्भीय सर्भे गर्नुपर्छ। धादिङ, गोर्खा र रसुवाका निलकण्ठजस्ता क्षेत्रीय केन्द्र तथा स्थानीय पालिकाहरूलाई स्थानीय खोज तथा उद्धार सामग्री, आपत्कालीन भूउपग्रह सञ्चार र तालिमप्राप्त द्रुत-प्रतिक्रिया टोलीद्वारा सशक्त बनाइनुपर्छ।
नर बहादुर बिष्ट, उप- प्राध्यापक, अंग्रेजी बिभाग
नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पस, धादिङ बेसी
