सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय बदर गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिए। आदेशको पूर्ण पाठ भने केही समयपछि सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको थियो। विज्ञापनमा हुने सरकारी खर्चको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको दाबी थियो। साथै, निजी सञ्चारमाध्यमका लागि छुट्टै नीति ल्याउने तयारी रहेको पनि सरकारले बताउँदै आएको थियो।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले उक्त निर्णय संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको बताए। उनका अनुसार अदालतको फैसला स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा महत्वपूर्ण नजिर बनेको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिटको पक्षमा बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले निर्णयको बचाउ गरेका थिए।
