प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लोकसेवा आयोगमार्फत हुने स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकपछि पदपूर्ति रोकिने भन्ने चर्चा चलेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त भ्रम चिर्न खोजेको हो।
सचिव बैठकले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएसँगै कर्मचारी दरबन्दी मिलान र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न नभएसम्म नयाँ माग स्वीकृतिमा विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयलाई लिएर लोकसेवा परीक्षा र स्थायी पदपूर्ति प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार ओएण्डएम सर्वेक्षणपछि केही कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी (फाजिल) हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यस अवधिमा नयाँ पद माग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य रहने जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि रिक्त रहेका वा नयाँ स्वीकृत दरबन्दीका पदहरू नियमित प्रक्रियाअनुसार लोकसेवा आयोगमा पठाइने उल्लेख छ। यससँगै सचिव बैठकको निर्णय स्थायी पदपूर्ति रोक्ने नभई कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ।
