रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढी तथा पहिरोमा परी हालसम्म १५७ जनाको शव फेला परेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र नवलपरासी पूर्वका नदी किनारका बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने कतिपय बस्ती नै बाढीले बगाएको छ। सयौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।
प्रहरीका अनुसार रसुवामा ३, नुवाकोटमा १३, धादिङमा ६४, गोरखामा १९, तनहुँमा ९ र नवलपरासी पूर्वमा २२ जनाको शव फेला परेको छ। बेपत्ता हुनेमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत व्यक्तिहरू छन्। नेपाल प्रहरीले आफ्ना २८ कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको छ।
बाढीबाट घाइते भएकाहरूको काठमाडौंसहित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २०, ट्रमा सेन्टरमा ४, वीर अस्पतालमा ३, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा १, नर्भिक अस्पतालमा ३ र त्रिशूली अस्पतालमा ९ जना उपचाररत छन्।
यसैबीच रसुवा बाढीका कारण ४०३ जना पर्यटक सम्पर्कविहीन भएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार ३४१ विदेशी र ६२ नेपाली पर्यटक रहेका छन्। सम्पर्कविहीनमध्ये २०३ पुरुष र २०० महिला छन्। भारतीय पर्यटक १३३, अमेरिकी ४७, अस्ट्रेलियाली ३४ र बेलायती ३३ जना छन्। क्यानडा, मलेसिया, युक्रेन, दक्षिण अफ्रिका, सिंगापुर, जापानलगायत विभिन्न देशका पर्यटक पनि सम्पर्कविहीन छन्।
सरकारले बाढीबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ३५ पक्की र ४५ झोलुङ्गे पुल बगेका छन्। बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्म करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।
रसुवागढी भन्सारको संरचना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने सयौँ कन्टेनर, मालसामान, ट्रक तथा विद्युतीय सवारीसाधन बाढीले बगाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। करिब ५–७ सय ईभी र २०० भन्दा बढी मालवाहक ट्रकमा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।
बाढीका कारण ६ वटा प्रसारण लाइनसमेत अवरुद्ध भएका छन्। त्रिशूलीस्थित २२० केभी सबस्टेसनमा ठूलो क्षति पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ। भारतले १० टन मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ। विपद्को सामना गर्न सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने बिहीबार सर्वदलीय बैठकमार्फत राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाबारे थप छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।
