धनगढी: सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह तत्काल राजीनामा नदिने अडानमा देखिएका छन्। एमालेले असार ३१ गते औपचारिक रूपमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ भने नेकपाले पनि मुख्यमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको छ।
यद्यपि मुख्यमन्त्री शाहले संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्ने बताउँदै तत्काल पद नछाड्ने संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार सरकार अल्पमतमा परेपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सोही प्रक्रिया अपनाइनेछ। उनले आवश्यक निर्णय निर्धारित समयसीमाभित्र लिने बताएका छन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य सुदूरपश्चिममै बजेट निर्माणको विवादबाट चर्किएको थियो। बजेटमा भागबण्डा र राजनीतिक असहमतिका कारण सुरु भएको विवाद अन्ततः सातै प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने अवस्थासम्म पुगेको थियो। त्यसपछि एमाले र नेकपाबीच नयाँ राजनीतिक सहकार्य बनेको हो।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रदेश सरकार अहिले बजेटविहीन अवस्थाबाट समेत गुज्रिरहेको छ। शाह नेतृत्वको सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट एमालेको असहयोगका कारण प्रदेशसभाबाट पारित हुन सकेन। परिणामस्वरूप साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार कानुनी रूपमा खर्च गर्न नपाउने अवस्थामै पुगेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाका अनुसार बजेट अभावका कारण नियमित प्रशासनिक तथा विकासका काम प्रभावित भएका छन्। अत्यावश्यक सामग्रीसमेत उधारोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले बजेट कहिले पारित हुन्छ भन्ने अन्योल अझै कायम रहेको बताए।
राजनीतिक समीकरण परिवर्तन र बजेट संकटका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले नेतृत्व र आर्थिक दुवै हिसाबले गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ।
