सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) का पुराना मुद्दामा पाँच वर्षकै हदम्याद कायम रहने फैसला गरेको छ। बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा संशोधन गरी हदम्याद एक वर्षमा झारिएपछि पुराना पीडित न्यायबाट वञ्चित हुने भन्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीका छुट्टाछुट्टै रिट खारेज गर्दै पुरानो कानुनअन्तर्गत सिर्जित हक सुरक्षित रहने स्पष्ट पारेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
अदालतले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ खारेज नभएको र उक्त ऐनअन्तर्गत प्राप्त हक समाप्त नहुने ठहर गरेको छ। विनिमय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गत चेक अनादर भएका घटनामा पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने तथा नयाँ बैंकिङ कसूर ऐनअन्तर्गतका घटनामा मात्र एक वर्षे हदम्याद लागू हुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ लाई आधार बनाउँदै अदालतले कानुन संशोधन हुँदैमा पुरानो कानुनबाट प्राप्त हक वा दायित्व समाप्त नहुने जनाएको छ। फैसलाले चेक बाउन्सका पुराना पीडितमा देखिएको कानुनी अन्योल हटाउँदै न्यायिक उपचारको बाटो खुला राखेको छ।
