सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चर्चा सुरु भएको ४४ वर्ष बितिसक्दा पनि अध्ययनमै सीमित छ। डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तारा जोशीले पटक–पटक संसद्मा आयोजना निर्माणको विषय उठाए पनि अझै निर्माणको टुंगो लाग्न नसकेको बताएका छन्।
पछिल्लो पटक २०७९ भदौ ५ गते भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियालाई पश्चिम सेतीको सर्वेक्षणका लागि अनुमतिपत्र दिइएको थियो। लगानी बोर्डका अनुसार कम्पनीले विभिन्न चरणमा अध्ययन गरिरहेको छ र ‘टेक्निकल क्लियरेन्स’ समेत दिइसकिएको छ। सर्वेक्षणको अवधि २०८३ कात्तिकसम्म रहेको छ। परियोजनाको पिडिए मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डले समिति गठन गरिसकेको छ।
पश्चिम सेतीको अध्ययन इतिहास लामो छ। २०३६ सालमा फ्रान्सेली कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। त्यसपछि सन् १९९० मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई अध्ययन अनुमति दिइयो र १९९७ मा निर्माण सम्झौता भयो। तर स्मेकले पटक–पटक इजाजतपत्र नवीकरण गरे पनि निर्माण अघि बढाउन सकेन। सरकारले सन् २०११ मा सम्झौता तोड्यो। त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग निर्माण सम्झौता भए पनि उसले आयोजना अघि नबढाएपछि २०७५ मा सम्झौता खारेज गरियो।
आयोजना बन्ने आशामा बझाङ, डडेल्धुरा, बैतडी र डोटीका करिब १० हजार बासिन्दा दशकौँदेखि विकासका पूर्वाधारबाट प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ। करिब तीन हजार घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमानका कारण सडक, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल र तटबन्धजस्ता संरचनामा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय अभियन्ता यादव जोशीले पश्चिम सेती बन्ने आशामा चार दशकदेखि प्रभावित क्षेत्र विकासबाट पछि परेको बताए। जानकारहरूले आयोजना निर्माणमा भूराजनीतिक चासो, लगानीको अनिश्चितता तथा उत्पादित विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चितताको अभावले पनि ढिलाइ भएको विश्लेषण गरेका छन्।
नागारिक बाट केही शब्दहरु साभार
