सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार प्रादेशिक अस्पताललाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच २० वर्षका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव डा. नीरज अर्याल र विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
समझदारीअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल र लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल विश्वविद्यालयका शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग हुनेछन्। यी अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा, क्लिनिकल अध्ययन तथा अध्यापन, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि उपयोग गरिनेछ।
सम्झौताले प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त एमबीबीएससहित स्नातक, स्नातकोत्तर, डीएम/एमसीएच तथा पीएचडी तहका स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गर्नेछ।
सम्झौताअनुसार अस्पतालमा कार्यरत योग्य विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वविद्यालयको नियमअनुसार शिक्षकको पदनाम प्रदान गर्न सकिनेछ। उनीहरूलाई गुणस्तरीय क्लिनिकल शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
त्यस्तै, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि समझदारीमा समेटिएको छ। विश्वविद्यालयले शिक्षकलाई पारिश्रमिक तथा भत्ता उपलब्ध गराउने, फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधिको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्नेछ।
प्रदेश सरकारले भने अस्पतालमा अध्ययन–अध्यापनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री तथा सूचना प्रविधिमैत्री वातावरण विकासमा आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
सामाजिक विकासमन्त्री थापाले समझदारीले सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा विस्तारसँगै प्रदेशमै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइन्। उनले प्रदेशमै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।
समझदारी कार्यान्वयनमा आएपछि सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन तथा प्रदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधार थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
