बहुप्रतिक्षित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अघि बढाउन भारतले नेपाल सरकारलाई बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययनमै रहेको पाइएको छ ।
२ भदौ २०७९ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ परियोजनाको आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियालाई दिएको थियो ।
लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट र भारतका तर्फबाट एनएचपीसीका कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही समझदारीअनुसार भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेती परियोजनाको डीपीआर तयार पारेर लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको छ ।
लगानी बोर्डका उपसचिव मनोज रेग्मीले केही पहिले नै भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियाले पश्चिम सेती परियोजनाको डीपीआर तयार पारेर बुझाइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुुसार एनएचपीसीले बुझाएको प्रतिवेदन लगानी बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ भने त्यसलाई मूर्त रूप दिन विभिन्न चरणमा दुवै पक्षबीच छलफलसमेत भइरहेका छन् ।
‘एनएचपीसी लिमिटेडले पश्चिम सेती परियोजनाको डीपीआर तयार पारेर बुझाइसकेको छ । त्यो डीपीआर मूल्यांकनकै चरणमा रहेको छ,’ रेग्मीले भने, ‘यो विषयमा दुई पक्षबीच विभिन्न चरणमा छलफल जारी छन् । ईआईए स्वीकृत हुन पनि बाँकी छ ।’
उपसचिव रेग्मीका अनुसार पश्चिम सेती परियोजना कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा नयाँ सरकार आएपछिसमेत विभिन्न चरणमा छलफल तथा संवाद भइसकेका छन् । तर कहिलेसम्ममा अन्तिम रूप पाउँछ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने उनी बताउँछन् ।
पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका सम्बन्धमा दुई पक्षबीच केही मुद्दाका कारण छलफलले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । यद्यपि, ती मुद्दा के–के हुन् भन्ने कुरा लगानी बोर्डले खुलाएको छैन ।
पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका लागि १८८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएदेखि नै भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले संघीय राजधानी काठमाडौँमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।
प्रस्तावित १२०० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजना सुदूरपश्चिमका बहुप्रतिक्षित र वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका परियोजना हुन् ।
चीनले आयोजनाबाट हात झिकेको करिब चार वर्षपछि नेपालले दुवै आयोजना भारतलाई सुम्पिएको थियो ।
सन् २००७ मा गरिएको अध्ययनले पश्चिम सेती आयोजनामार्फत वर्षभर ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो । यो आयोजना १७ वर्षसम्म अस्ट्रेलियन कम्पनीले ओगटेको थियो ।
सन् १९७९ मा फ्रान्सेली सोग्रेह कम्पनीले यो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै प्रारम्भिक खाका तयार गरेको थियो । पछि सरकारले अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई निर्माणका लागि इजाजत दिएको थियो । तर १७ वर्षसम्म काम नगरी बसेपछि इजाजत खारेज गरिएको थियो ।
सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनकोे पश्चिम सेतीमा प्रवेश भएको थियो । तर करिब साढे ६ वर्षपछि सन् २०१८ मा थ्री गर्जेजले पनि प्राविधिक कारण देखाएर आयोजनाबाट हात झिकेको हो ।
चिनियाँ कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको दाबी गर्दै आयोजना बनाउन नसक्ने जानकारी सरकारलाई दिएको थियो । दुई विदेशी कम्पनीले पश्चिमी सेती आयोजनालाई साढे २३ वर्षसम्म बन्धक बनाएपछि आयोजना सञ्चालनको विषय थप ओझेलमा परेको हो ।
थ्री गर्जेजले पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको उच्च लागतका कारण आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भव नभएको भन्दै बाहिरिने बताएको थियो । सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा सरकारले चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
नेपालले आफ्नो जलविद्युत् सम्भावना उपयोग गरी भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न सके सन् २०३० मा वार्षिक ३१० अर्ब रुपैयाँसम्म र सन् २०४५ मा वार्षिक १ हजार ६९ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नसक्ने एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरिएको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को ‘नेपाल–भारत विद्युत व्यापारबाट हुने आर्थिक लाभ’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म भारतमा १३ गिगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरी सन् २०४५ सम्म उक्त क्षमता दोब्बर बनाउन सके आम्दानी सम्भव हुनेछ ।
यति ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न नेपालले सन् २०१२ देखि २०३० सम्म २ हजार ५९६ अर्ब रुपैयाँ र सन् २०३१ देखि २०४५ सम्म थप २ हजार २१६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पश्चिम सेती परियोजनाको प्रस्तावित लागत १८८ अर्ब नेपाली अनुमान गरिए पनि सेती नदी–६ अर्थात् एसआर सिक्सको समेत दुवै आयोजनाको लागत २.४ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।
झन्डै ६ दशकअघि नै पश्चिम सेती आयोजना परिकल्पना गरिएको थियो । सुदूरपश्चिमको सेती नदीमा रहेको यो परियोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल सेती र कर्णाली नदीको संगमस्थलभन्दा ८२ किलोमिटर माथि रहेको छ ।
