कास्की: जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने अब अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन्। रिहापछि उनले तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन्।
सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले लामिछानेसहित अन्य ६३ जनाविरुद्ध ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र दर्ता गर्दै १ अर्ब ५१ करोड बिगो दाबी गरेको थियो।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
लामिछानेसँगै मुद्दामा मुछिएका अन्य प्रतिवादीहरूमा गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लामिछानेका सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाका पिता कृष्णबहादुर, र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ छन्।
लामो बहसपछि आज अदालतले थुनछेक आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरू अब तारेखमा मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नेछन्।
