कैलालीमा माटोका भाँडा व्यवसाय सङ्कटमा, कालिगडको अभाव मुख्य कारण

Image
Nisarga Hospital

पछिल्लो समय कैलालीमा माटोका भाँडा बनाउने सीपालु कालिगडको अभावले व्यवसाय संकटमा परेको छ। युवा शिक्षा र वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुनु, परम्परागत सीप पुस्तान्तरण नहुनु, र भाँडा बनाउन उपयुक्त माटो सहजै नपाइनुजस्ता कारणले यो पेसा कमजोर हुँदै गएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

CP Hospital Dhangadhi

भारत र पूर्वी नेपालबाट भाँडा आयात

धनगढीका भाँडा व्यवसायी गणेश शाहका अनुसार, दक्ष कालिगड र उपयुक्त माटोको अभावले भारत र पूर्वी नेपालको विर्तामोडबाट तयार पारिएका भाँडा ल्याएर बिक्री गर्नु परेको छ।
“पहिले स्थानीयस्तरमै भाँडा उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा उपभोक्ताको विश्वास र व्यापार दुवै राम्रो थियो। अहिले भारतबाट भन्सार तिरेर भाँडा ल्याउँदा महँगो पर्छ, जसले मुनाफा घटाएको छ,” शाहले भने।

nawajiwan

परम्परागत भाँडाको व्यापारमा गिरावट

बजारमा प्लास्टिकका रङ्गीविरङ्गी भाँडाको सहज उपलब्धताले परम्परागत माटोका भाँडाको व्यापारमा गिरावट आएको धनगढीकी व्यवसायी नीलमदेवी कलवारले बताइन्।
“केही वर्षअघि दैनिक ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार हुन्थ्यो। अहिले यो घटेर १ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँमा सीमित छ,” उनले भनिन्।

जीविकोपार्जनमा कठिनाई

व्यापार घटेपछि जीविकोपार्जन गर्न मुस्किल भएको कलवारले बताइन्। “गर्मी मौसममा गन्नाको जुस बेच्ने र जाडोमा अण्डा ठेला राख्ने गरी खर्च चलाउन थालेकी छु,” उनले भनिन्।

बाहिरी प्रतिस्पर्धा र परम्परागत समस्याहरू

Attariya Hospital

स्थानीय व्यवसायीहरूले भारतको लख्खिमपुरजस्ता सहरबाट तयार भाँडा आयात गर्नुपरेको बताएका छन्।
“माटो सहजै उपलब्ध नभएकाले बाहिरबाट ल्याएको भाँडा महँगो पर्छ। यसले व्यापारमा झन् समस्या ल्याएको छ,” व्यवसायी अरविनप्रसाद कलवारले भने।

स्थानीय सरकारप्रति अपिल

स्थानीय सरकारले परम्परागत सीपको संरक्षणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्।
“माटोका भाँडाको माग घट्नुमा प्रयोगकर्ताको घट्दो रुचि र विकल्पको सहजता पनि कारण हो। स्थानीय सरकारले संरक्षणमा ध्यान दिएन भने यो पेसा लोप हुने जोखिम छ,” व्यवसायीहरूले भने।

मूल्यसूची

  • प्रतिग्राग्री: रु २००–५००
  • प्रतिगमला: रु १००–२००
  • प्रतिखुत्रुक्के: रु ३०–३००
  • प्रतिकलश: रु १५–५०

समाधानका लागि पहल आवश्यक

व्यवसायीहरूले परम्परागत सीप पुस्तान्तरण, माटोको सहज उपलब्धता, र परम्परागत पेसाको प्रवर्द्धनका लागि सरकारी तथा सामुदायिक सहयोगको माग गरेका छन्।