कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा सम्बन्धी कार्यविधि विरुद्धको मुद्दा फिर्ता भएको छ।
‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ को विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा उपेन्द्र प्रसाद अवस्थी र उमेश कुमार गिरीले दर्ता गरेको मुद्दा फिर्ता भएको हो। उनीहरूले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको मुद्दा गत आइतवार फिर्ता लिएका हुन।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०८० मंसिर २५ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को विरोधमा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन। २०८० को पुस महिनामा दर्ता भएको मुद्दा दावीको औचित्य र प्रयोजन समाप्त भएको भन्दै फिर्ता लिइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मंसिरमा कार्यपालिका बैठबाट कार्यविधि पारित भएको थियो।
कार्यविधिमा जग्ग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिको प्रस्तावनामा ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने भई धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (क) लाई समेत आधार बनाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘धनगढी उपमहानगरपालिका जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाई लागु गरिएको छ’, भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधिको प्रस्तावनामै ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने भनिएको छ। उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–३ को अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधि निर्माण गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (क) को अधिनमा रहेर कार्यविधि निर्माण भएको हो।
जग्गाको प्लटिङ गर्दा सडक १० मिटरको हुनुपर्ने र ५ प्रतिशत खुला ठाउँ छोड्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ। व्यावसायिक रूपमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। तर, पैत्रिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा तथा अंशबन्डा गर्दाको हकमा यो कार्यविधिमा भएको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने छैन।
