सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) अब प्रदेशबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार अब लाइसेन्स परीक्षणदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रदेश सरकारको जिम्मामा हुनेछ। यस व्यवस्थाले सेवा प्रवाह सरल, प्रभावकारी र जनमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म सवारी लाइसेन्स वितरणको कार्य केन्द्र सरकारअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागमार्फत हुँदै आएको थियो। तर नयाँ व्यवस्थाले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनेछ।
सरकारको यो कदमले लाइसेन्सका लागि लामो प्रतीक्षा, झन्झटपूर्ण प्रक्रिया र केन्द्रमा भीडभाडको समस्यालाई कम गर्ने विश्वास लिइएको छ। साथसाथै, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत पारदर्शिता र दक्षता समेत बढाइने जनाइएको छ।
