अब एक स्थानीय तहमा उत्पादन भई अर्को स्थानीय तहको बाटो भएर ढुवानी हुने मालवस्तुमा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन नपाइने भएको छ। बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले एउटा पालिकाको उत्पादन अर्को पालिकाको बाटो हुँदै लैजाँदा कर लगाउनु नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यदि कुनै पनि स्थानीय तहले यस्तो शुल्क वा कर उठाइरहेका छन् भने ती तत्काल खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिने भएको छ।
बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीहरू र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो। यो निर्णयले अन्तर-स्थानीय तह व्यापारलाई सहज बनाउने र वस्तुको लागत घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
