शिक्षा क्षेत्र नेपालको संवेदनशील विषय हो। पछिल्लो समय सरकारले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधानसहितको शिक्षा विधेयक अघि सारेपछि यसले विभिन्न तहमा बहस र असन्तुष्टि जन्माएको छ। यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अंग्रेजी विषयका सहप्राध्यापक डा. मोहन सिंह साउदले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनको विचारमा निजी विद्यालयहरूलाई नाफारहित बनाउन खोज्नु व्यावहारिक छैन। निजी क्षेत्र भनेकै प्रतिस्पर्धा र नाफासँगै टिक्ने संस्थागत ढाँचा भएकोले यसलाई समाजसेवामुखी मोड्न खोज्नु अव्यावहारिक कदम हो भन्ने उनको तर्क छ। डा. साउदका अनुसार, संविधानले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरेको भए पनि शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। तर राज्यका विद्यालयहरूमा प्रभावकारी लगानी, सक्षम शिक्षक व्यवस्थापन र गुणस्तरीय वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र विस्तार हुँदै आएको हो।
उनले जोड दिएका छन् कि सरकार वास्तवमै शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन इच्छुक छ भने आफ्ना नेतादेखि उच्च अधिकारीसम्मका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्नेछ। यसो भयो भने मात्र सरकारी विद्यालयहरूमा जनताको भरोसा बढ्छ र निजी विद्यालयप्रति निर्भरता स्वतः घट्छ।
डा. साउदले निजी विद्यालयलाई कर तिर्न मात्र बाध्य बनाउने वा नाफा नखान दबाब दिने भन्दा राज्यले आफ्ना विद्यालयलाई सक्षम र आकर्षक बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनी भन्छन्, “शिक्षकलाई प्रेरित गर्ने व्यवस्था मिलाइएर शिक्षणलाई सबैभन्दा सम्मानित पेशा बनाउन सकियो भने सरकारी विद्यालय नै गुणस्तरीय र अभिभावकको पहिलो रोजाइ बन्न सक्छ।”
यसरी, उनको दृष्टिकोणले शिक्षा क्षेत्रमा सतही निर्णयभन्दा गहिरो र दीर्घकालीन सुधार योजनाको आवश्यकता छ भन्ने सन्देश दिन्छ।
डाक्टर मोहन सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कैलाली बहुमुखी क्याम्पस कैलाली
