प्रधानमन्त्रीले आज बिहान साढे १० बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्, जसमा सरकारको प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यसम्पादन सुधार गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचनाबारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेस हुने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार हाल कायम मन्त्रालयमध्ये चारवटा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र अन्य ६ वटा मन्त्रालयको नाम तथा संरचना परिवर्तन गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही मन्त्रालय गाभिने तथा केहीका विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्ताव पनि छलफलमा रहनेछ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले संघीय सरकारमा मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ वटामा सीमित गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रस्तावअनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभिने सम्भावना छ भने सूचना प्रविधि र विज्ञान–प्रविधि जस्ता रणनीतिक क्षेत्र सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी छ।
आजको बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेमा यो प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन र खर्च कटौतीतर्फको महत्वपूर्ण कदम मानिनेछ।
