कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफैंले १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको खुलासा भएपछि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक दल, सांसद तथा बालअधिकारकर्मीहरूले यसलाई संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिविपरीत भएको बताएका छन्।
रास्वपाका निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका कुल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ सदस्यमध्ये ३५ हजार २ सय ५७ जना १८ वर्षमुनिका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १३ हजार १ जना र सबैभन्दा कम कर्णालीमा १ हजार ४ सय १४ जना सदस्य रहेका छन्। कोशीमा ६ हजार २ सय ३५, मधेशमा ३ हजार ३०, गण्डकीमा ५ हजार १ सय १६, लुम्बिनीमा ३ हजार ६ सय ४८ तथा सुदूरपश्चिममा २ हजार ८ सय १३ जना बालबालिका सदस्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन रोक लगाएको छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउनु कानुनविपरीत भएको बताउँदै यसले बालअधिकारसम्बन्धी ऐनको दफा ६४ अन्तर्गत हिंसाको स्वरूप लिन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनले बालबालिकाको राजनीतिक सहभागिताको अधिकार भए पनि त्यसका लागि कानुनसम्मत र बालमैत्री विकल्प अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
