सार्वजनिक पदको मर्यादामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न
लोकतन्त्रमा संसद प्रश्न गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, राज्यका निकायको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक जिम्मेवारी संसदसँग हुन्छ। तर प्रश्न गर्ने अधिकार र सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने अधिकार एउटै कुरा होइन। पछिल्ला केही सार्वजनिक घटनाक्रमले यही आधारभूत प्रश्नलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ—के जनताको प्रतिनिधि हुनु भनेको राज्यका अन्य संस्थामा कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमा थर्काउने नैतिक तथा संस्थागत अधिकार पनि प्राप्त गर्नु हो?
संघीय संसदमा मा खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका प्रमुखमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनुभएको प्रसंग होस्, वा पूर्व महानगर प्रहरी प्रमुखसमेत रहनुभएका संघीय सांसद राजुनाथ पाण्डेले नेपाली सेनाका एक अधिकृतलाई बर्दीमै सार्वजनिक स्थानमा प्रश्न गरेको प्रसंगयी घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन्। त्यसैगरी नेपाल सरकारका सचिवलाई हामी तपाईँहरूलाई एक मिनेट पनि कुर्न सक्दैनौँ भन्ने शैलीमा गरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति होस् वा विद्यालयका प्राध्यापकलाई स्वागत नगरेको विषयमा एकजना सांसदबाट गरिएको सार्वजनिक प्रश्न घटनाहरू अलग–अलग देखिए पनि तिनको केन्द्रमा एउटै प्रश्न देखिन्छः सार्वजनिक पदको मर्यादा कहाँसम्म हो र जनप्रतिनिधिको अधिकारको सीमा कहाँबाट सुरु हुन्छ ?
सांसदको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति उसको आवाज हो। उसले सरकारसँग प्रश्न गर्न सक्छ, मन्त्रालयसँग जवाफ माग्न सक्छ, प्रशासनिक निर्णयको आलोचना गर्न सक्छ र आवश्यक परे सम्बन्धित अधिकारीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिन सक्छ।तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सौन्दर्य अधिकारको प्रयोगमा मात्र होइन अधिकार प्रयोग गर्ने संस्कारमा पनि हुन्छ। कुनै प्रहरी प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भए संसदले प्रश्न गर्नुपर्छ। कुनै सचिवले प्रशासनिक दायित्व पूरा नगरेको भए जवाफदेही बनाउनुपर्छ। कुनै सैनिक अधिकारीले आफ्नो आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भए सम्बन्धित संवैधानिक तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट प्रश्न उठाउन सकिन्छ। विद्यालयका शिक्षक वा प्राध्यापकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा कमजोरी गरे त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ।
तर प्रश्न के हो भने के यसको समाधान सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिको पदीय गरिमामाथि प्रहार गर्नु हो?
जवाफदेहिता र अपमानबीच एउटा सूक्ष्म तर अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर हुन्छ।जवाफदेहिताले संस्थालाई बलियो बनाउँछ।अपमानले संस्थाभित्र भय पैदा गर्छ।
सांसद जनताको प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले उनीहरूको संवैधानिक हैसियत महत्वपूर्ण छ। तर संसद सदस्य हुनु भनेको राज्यका अन्य सबै संस्थामाथि व्यक्तिगत सर्वोच्चता प्राप्त गर्नु भने होइन।नेपालको शासन प्रणाली विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी संस्थाहरूको परस्पर सम्बन्ध, नियन्त्रण र सन्तुलनमा आधारित छ। प्रहरी आफ्नो कानुनी संरचनाभित्र काम गर्छ। सेना आफ्नै संवैधानिक तथा संस्थागत मर्यादाभित्र रहन्छ। निजामती प्रशासन कानुन र प्रशासनिक संरचनाअन्तर्गत चल्छ। विश्वविद्यालय तथा विद्यालयका प्राध्यापक पनि आफ्नै संस्थागत जिम्मेवारी र आचारसंहिताभित्र काम गर्छन्।यी सबै संस्थाका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिले प्रश्न गर्न सक्छन्। तर प्रश्न गर्नु र व्यक्तिगत हैसियतमा आफूभन्दा ‘तल्लो ठान्नु फरक कुरा हो।
हामी जनताबाट निर्वाचित हौँ भन्ने तर्क कति पर्याप्त ?
राजनीतिक नेतृत्वले प्रायः आफ्नो वैधताको आधार जनताको मतलाई बनाउँछ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि लोकतान्त्रिक प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार हुन्। तर जनमतले निर्वाचित गराएको पदले कानुनभन्दा माथिको हैसियत दिँदैन।यदि जनताको मत प्राप्त गर्नुको अर्थ प्रशासनिक अधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमा होच्याउन पाउनु हो भने लोकतन्त्र प्रतिनिधित्वबाट क्रमशः व्यक्तिगत शक्ति–प्रदर्शनतर्फ रूपान्तरण हुन सक्छ।
जनताले सांसदलाई अधिकार दिएका हुन्, निरंकुशता होइन।
जनताले प्रश्न गर्ने जिम्मेवारी दिएका हुन्, अपमान गर्ने छुट होइन।
जनताले शासनमा सहभागिता दिएका हुन्, अरू संस्थाको गरिमा भत्काउने अनुमति होइन।
नेपाल प्रहरी प्रमुख राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने संवेदनशील पदमा हुन्छन्। नेपाली सेनाका अधिकृत राज्यको सुरक्षा संरचनासँग जोडिएको संस्थागत भूमिकामा हुन्छन्। नेपाल सरकारका सचिव प्रशासनिक संयन्त्रको महत्वपूर्ण तहमा हुन्छन्। विद्यालयका प्राध्यापक समाजको बौद्धिक तथा शैक्षिक निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन्।पद र जिम्मेवारी फरक छन्। तर एउटा कुरा समान छ यी सबै सार्वजनिक संस्थाका प्रतिनिधि हुन्।
त्यसैले उनीहरूको व्यक्तिगत गल्ती भए पनि त्यसलाई संस्थागत प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने संस्कार विकास गर्नु लोकतन्त्रको दायित्व हो । तर के त्यसको प्रतिकार सार्वजनिक रूपमा थर्काउने शैलीमा हुनुपर्छ ?
यदि त्यस्तो शैलीलाई सामान्य मान्दै जाने हो भने भोलि कुनै सांसदको अगाडि एउटा सामान्य कर्मचारीले आफ्नो संस्थागत निर्णयको पक्षमा बोल्ने साहस गर्ला ?
संसदीय मर्यादा पनि त प्रश्नको विषय हो
हामीले प्रायः सरकारी कर्मचारीको आचरणबारे प्रश्न गर्छौं। जनप्रतिनिधिप्रति कर्मचारीले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यो ठीक हो। तर प्रश्न एकतर्फी हुँदैन।
कर्मचारीले सांसदको मर्यादा राख्नुपर्ने हो भने सांसदले पनि कर्मचारीको पदीय मर्यादा राख्नुपर्ने होइन र ?
संसदीय मर्यादा केवल संसद भवनभित्र लागू हुने कुनै औपचारिक अवधारणा मात्र पनि त होईन । जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक व्यवहारले पनि संसदको संस्थागत संस्कारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। सांसदको भाषा व्यक्तिगत हुँदैन त्यसमा संसदको प्रतिनिधित्व जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सांसदले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्ने शब्द, व्यवहार र शैलीले केवल एक व्यक्तिको चरित्र होइन, समग्र संसदीय संस्कारको स्तर देखाउँछ। कुनै कर्मचारीलाई डर देखाएर तुरुन्तै काम गराउन सकिएला। कुनै अधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमा दबाब दिएर तत्काल जवाफ पनि लिन सकिएला। तर प्रश्न दीर्घकालीन संस्थागत संस्कारको हो।
त्यसैले प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वसँग डराएर होइन, कानुनप्रति, प्रहरी प्रमुखले सांसदको व्यक्तिगत दबाबभन्दा कानुन र संस्थागत आदेशलाई, सचिवले राजनीतिक व्यक्तिको व्यक्तिगत असन्तुष्टिभन्दा प्रशासनिक विधि र कानुनलाई, सैनिक अधिकारीले राजनीतिक दबाबभन्दा आफ्नो संवैधानिक तथा संस्थागत दायित्वलाई आधार बनाएको हुन्छन् ।त्यसैले लोकतान्त्रिक शासनमा प्रश्न गर्ने संस्कृति चाहिन्छ, तर भय सिर्जना गर्ने संस्कृति भने होइन।
संसद सरकारलाई प्रश्न गर्छ। संसद प्रशासनलाई प्रश्न गर्छ। संसद सुरक्षा निकायलाई प्रश्न गर्छ। तर लोकतन्त्रको परिपक्वता त्यतिबेला देखिन्छ, जब संसदले कहिलेकाहीँ आफैँलाई पनि प्रश्न गर्छ। के हाम्रा प्रश्नहरू तथ्यमा आधारित छन्?
के आरोप लगाउँदा प्रमाण र प्रक्रियाको पर्याप्त ख्याल गरिएको छ ?
के सार्वजनिक रूपमा कसैलाई कठोर शब्द प्रयोग गर्दा त्यसको संस्थागत प्रभावबारे सोचिएको छ ?
के जनप्रतिनिधिको अधिकार र व्यक्तिगत आक्रोशबीच सीमा छुट्याइएको छ ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—
के हामी राज्यका संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन खोजिरहेका छौँ, कि राज्यका संस्थामाथि राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित गर्न ? अन्ततः प्रश्न व्यक्तिको होइन, संस्कारको हो यो बहस कुनै एउटा सांसद, एउटा प्रहरी अधिकारी, एउटा सैनिक अधिकृत, एउटा सचिव वा एउटा प्राध्यापकको पक्ष वा विपक्षमा उभिन खोजेको बहस होइन। बहस त्यसभन्दा ठूलो हो। संसदले राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन खोजेको हो कि आफ्नो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्न?
यी प्रश्नको उत्तर केवल कुनै एक घटनाले दिँदैन। यसको उत्तर हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कार, संसदीय आचरण र राज्य सञ्चालनको आगामी दिशाले दिनेछ।
