एक वर्षअघि भदौ २३ गते काठमाडौँका सडकमा हजारौँ युवा हातमा प्लेकार्ड र मोबाइल बोकेर परिवर्तनको मागसहित उत्रिए। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन विस्तार हुँदै भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातावाद, राजनीतिक अस्थिरता, सार्वजनिक सेवाको कमजोरी र अवसरको असमानताविरुद्धको व्यापक आवाज बन्यो।
आज आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झनामा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। एक वर्षको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक परिवेशमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ भने सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषय राज्य सञ्चालनको मुख्य बहस बनेका छन्।
डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सूचना, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र अभिव्यक्तिको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको थियो। त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए। सडकमा पुगेको आन्दोलनले राज्य सञ्चालनको पुरानो शैलीमाथि समेत प्रश्न उठायो।
युवाको असन्तुष्टि भने एकै घटनाबाट सिर्जना भएको थिएन। लामो समयदेखिको बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण, सार्वजनिक सेवामा झन्झट र अवसरमा असमानताले निराशा बढाएको थियो। स्वदेशमै योग्यताअनुसार अवसर, रोजगारी र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण उनीहरूको प्रमुख अपेक्षा थियो।
आन्दोलनपछि राजनीतिक बहस र निर्वाचन परिणाममा समेत नयाँ शक्तिप्रतिको आकर्षण देखिएको छ। वर्तमान सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा र आर्थिक मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउने, ‘नागरिक एप’मार्फत सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने तथा सार्वजनिक निकायमा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको प्रयास अघि बढाइएको छ।
तर जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको स्थायी समाधान अझै चुनौतीपूर्ण छ। रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, उद्यमशीलता, डिजिटल अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढाउनु अबको मुख्य आवश्यकता हो।
आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा निर्भर हुनेछ। सडकमा उठेको आवाजलाई नीति, सुधार र उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र युवासहित सबैको साझा जिम्मेवारी रहनेछ।
