अत्तरियाः सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत संघीय स्वास्थ्य सेवा समायोजित स्वास्थ्यकर्मीहरूले एक तह वृद्धि र पदनाम संशोधनको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी स्थानिय तह संघर्ष समिति संयोजक स्वास्थ्यकर्मी राजेन्द्र सिंह साउदले बताएका छन ।
स्थानिय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति, सुदूरपश्चिमले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, सामाजिक विकास मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तथा विधान समिति सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हालै पारित “स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” को दफा ९ को उपदफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्थामा संसोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ कि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघीय स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत समायोजन भई चौथो, पाँचौं र छैठौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले समायोजनपछिको पाँच वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेकाले एक तह वृद्धि पाउने प्रावधान भए पनि उक्त सुविधा दिन प्रदेश सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
संघर्ष समितिले ऐनको व्याख्या मनोवल गिराउने र पक्षपाती ढंगले गरिएको आरोप लगाउँदै चेतावनी दिएको छ, “माग सम्बोधन नभएमा ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन सञ्चालन गरिनेछ।” समितिले यसबाट सेवाग्राहीलाई पर्न सक्ने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र नियमावली २०५५ अनुसार पदनाम निर्धारण गर्नुपर्ने मागसहित संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारले ऐनलाई स्वास्थ्यकर्मीमैत्री बनाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको यो आन्दोलनले प्रदेश सरकारलाई संवेदनशील बनाउने र स्वास्थ्य सेवा सुधारतर्फ ठोस कदम चाल्न प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यदि प्रदेश सरकारले समयमै सबै स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग सम्बोधन गरेन भने आन्दोलन चर्किने संघर्ष समितिको चेतावनी छ। आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द हुँदा स्थानीय तहको स्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर असर पर्न सक्ने सम्भावना छ।
स्वास्थ्यकर्मीको तह वृद्धि र पदमानको माग केवल व्यक्तिगत हितको कुरा होइन, यो सेवाको गुणस्तर र मनोबलसँग जोडिएको विषय हो। सरकार गम्भीर नबनेमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा चरमराउनेछ, जसको सीधा असर सर्वसाधारण नागरिकमा पर्नेछ। तसर्थ, समस्याको स्थायी समाधान गर्न संवाद र न्यायपूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ।
