नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको १० वटा रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार सबै निवेदन रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपीठ गरेका हुन्। दरपीठ भएपछि यो निर्णयविरुद्ध पुनः रिट दर्ता गर्न सकिने छ।
सरकारले भदौ १९ गते दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले अघि पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरी अनुगमन गर्न आदेश दिएको थियो। दरपीठपछि यस विषयमा विवाद अझै अदालतमा अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ।
