१. राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो। राजनीतिक नेताहरूले सामाजिक विभाजनलाई नबढाई सबै समुदायलाई समावेश गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ।
२. संवैधानिक अनुशासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता
संविधानलाई केवल औपचारिक दस्तावेज नबनाई, यसको भावना र अधिकारहरूको संरक्षणमा ठोस प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। न्यायापालिकालाई राजनीतिक भागबन्डाको खेलबाट टाढा राख्नुपर्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनुपर्छ ।
३. सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई
भर्खरै जेन-जि आन्दोलनले उठाएका मुख्य एजेन्डाहरु लाई आत्मसात् गर्दै जनताको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीपूर्ण शासन प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। यसका लागि निर्मम र कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ र तयार रहनुपर्ने हुन्छ।
४. आर्थिक विकास र रोजगारी सृजना
राजनीतिक नेताहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि उद्यमशीलतालाई जोड दिने, निजि लगानीलाई मापदण्ड बनाएर देशमा नै लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ, बेरोजगारी घटाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
५. स्थानीय स्तरको सशक्तिकरण
संविधानले प्रदान गरेको स्थानीय स्वायत्ततालाई कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक संसाधन र पुर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
६. युवाको सहभागिता र नेतृत्व विकास
राजनीतिक दलहरूले युवाहरूलाई नेतृत्वको अवसर दिनुपर्छ र उनीहरूको आवाजलाई प्राथमिकता दिदै सृजनशिल, उत्पादनमुलक काममा लगाउनु पर्दछ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय हित
भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै नेपालको सार्वभौमिकता र हितको संरक्षण गर्नुपर्छ।
८. अध्ययन अनुसन्धानमा जोड
देसको सर्वाङ्गिण बिकासलाई केन्द्रमा राखेर भाषा, साहित्य, संस्कार, संस्कृति, बिज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने खोज अनुसन्धान कर्ताहरुलाई हौसला प्रदान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।
संविधानमा ध्यान दिनुपर्ने केहि महत्त्वपूर्ण सुझावहरु
१. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (FPTP + PR) लाई समीक्षा गरी अधिकतम प्रतिनिधित्व हुने, समावेशी र जवाफदेहीपूर्ण र कम खर्चिलो हुने गरि बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि PR मा आधारित निर्वाचन प्रणालीलाई बढाउने वा नयाँ मतदान प्रणाली को परीक्षण गर्ने।
२. संघीयताको स्पष्टीकरण र कार्यान्वयन
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, जिम्मेवारी र संसाधन वितरण स्पष्ट र सन्तुलित हुनुपर्छ। संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ लाई समीक्षा गरी केहि अस्पष्टता हटाउनुपर्छ।
३. अनुसूचित जाति/जनजाति र महिलाको प्रतिनिधित्व
संविधानले प्रदान गरेको आरक्षण नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। महिला प्रतिनिधित्व ५०% सम्म पुर्याउने प्रावधान समावेश गर्न सकिन्छ।
४. मौलिक अधिकार र न्यायिक समीक्षाको विस्तार
वातावरण, डिजिटल अधिकार, कृत्रिम बौद्धिकता, गोपनीयता जस्ता आधुनिक अधिकारहरू संविधानमा समावेश गर्नुपर्छ। न्यायिक समीक्षाको दायरा विस्तार गरी जनताको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ।
५. संविधान संशोधन प्रक्रियाको लचिलोपन
वर्तमान संशोधन प्रक्रिया धेरै कठोर छ। समयानुसार आवश्यक सुधार गर्न सकिने गरी यसलाई थोरै लचिलो बनाउनुपर्छ, तर अत्याधिक राजनीतिक दुरुपयोगबाट बच्ने व्यवस्था पनि राख्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले देशको विविधता, गरिबी, असमानता र संवैधानिक चुनौतीहरूलाई बुझेर जनता-केन्द्रित नीति अपनाउनुपर्छ। नेपालको संविधान २०७२ एक ऐतिहासिक कदम हो, तर यसलाई जीवन्त दस्तावेज बनाउन समय-समयमा समीक्षा र सुधार आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले दलगत हितभन्दा भन्दा अलि माथी उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएमा मात्र नेपाल स्थायी शान्ति, समृद्धि र न्यायको बाटोमा अग्रसर हुनसक्छ।
✍️ जि. आर. पौडेल
शिक्षक, हिल प्वाइन्ट माध्यमिक विद्यालय पोखरा
