त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टिउ) को लामो समयदेखि लुकाइएको जग्गा कब्जासम्बन्धी प्रतिवेदन अन्ततः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनको नेतृत्वमा सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार कीर्तिपुर परिसरका पाँच हजार रोपनीमध्ये करिब एक हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिहरूले अनुमतिसहित वा विना अनुमति कब्जा गरेका छन्।
यो प्रतिवेदन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले रोकेर वर्षौं थन्काएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि टिउको सम्पत्तिमाथि राज्य निकायको लापरबाही, राजनीतिक हस्तक्षेप र सेटिङका कारण भएको दुरुपयोग उजागर भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले कब्जा फिर्ता गर्न र संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। विश्लेषकहरूले भनेका छन्, “यो प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक संस्थाभन्दा राजनीतिक स्वार्थको माध्यम बनाइएको तथ्य उजागर गरेको छ।”
