Gen Z को ‘ह्यासट्याग क्रान्ति’: बुढो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको बेमेल !

शेर बहादुर बिष्ट

नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा केही समयअघि Gen Z नामक एउटा नयाँ शक्तिको उदय भयो । युवाहरूको स्वतःस्फूर्त ऊर्जाले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यस्तो ‘हलचल’ मच्चाइदियो कि, राजैतिक दल र बिशेषता: दलका सबैजसो प्रमुख नेताहरूको निद्रा हराम भयो र ‘ए यो के भयो?’ भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई पिरोल्न थाल्यो । यो आन्दोलन केवल विरोध प्रदर्शन मात्रै थिएन, यो त नेपाली राजनीतिमा नयाँ चेतना र अपेक्षाको सशक्त प्रतिबिम्ब थियो, जुन अहिले समीक्षाको घेरामा छ । परम्परागत राजनीतिको निरन्तरताबाट दिक्क भएका युवाहरूले असन्तुष्टि पोख्नु कुनै नौलो कुरा होइन, तर Gen Z ले यसलाई जुन तरिकाले प्रस्तुत गर्यो, त्यसले दलहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ, वा भनौ कम्तीमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराएको छ ।

Gen Z अर्थात् सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मेका पुस्ता । यिनीहरूले आमाको कोखबाटै स्मार्टफोन र इन्टरनेटको सिग्नल लिएर आएका हुन् कि भनेर भन्दा शब्दलाई अन्याय नहोला । उनीहरूले संसारलाई हातको हत्केलामा देख्न पाएका छन्, र यही कारणले होला, नेताहरूका भाषण र विगतका ‘सुनौला’ क्रान्तिहरू सुन्दा यिनीहरूलाई ‘डिजास्टर’ जस्तो लाग्ने गर्दछ । यिनीहरू सूचनामा सहज पहुँच राख्छन्, विश्वव्यापी घटनाक्रमबारे जानकार छन् र परम्परागत शक्ति संरचनामाथि प्रश्न उठाउन डराउँदैनन् । नेपालमा Gen Z आन्दोलनको बिउ भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, बेरोजगारी र राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारपन जस्ता ‘राष्ट्रिय समस्या’ हरूले रोपेका थिए, जुन वर्षौंदेखि मौलाउँदै आएका छन् । जब देशमा पढ्नेलाई जागिर छैन, काम गर्नेलाई अवसर छैन, अनि नेताहरूलाई ‘सुशासन’ को भाषण गर्दैमा फुर्सद छैन र भाषण गर्दा मुख दुख्दैन, तब युवाहरूले ‘केही त गरौं’ भन्नु स्वाभाविक हो र उनीहरूले गरे पनि ।

नेपालको सन्दर्भमा Gen Z आन्दोलन किन र कसरी भयो भन्ने कुराको मुख्य कारण दशकौंदेखि राजनीतिक दलहरूले ‘अग्रगामी’ नाममा दोहोर्याउँदै आएका गल्तीहरूको चाङ नै हो । देशमा लोकतन्त्र आएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि जनताले ‘सुशासन’ भन्ने शब्द किताबमा मात्रै देख्न पाउँदा र ‘समृद्धि’ भन्ने शब्द भाषणमा मात्रै सुन्न पाउँदा युवाहरूमा निराशा छाएको थियो । राजनीतिमा ‘पुरानै र पाका’ अनुहारहरूको वर्चस्व र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन नदिने प्रवृत्तिले Gen Z माथि ‘बूढाबूढीकै पालो’ भन्ने वितृष्णा बढाएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावमा देखाउने ‘सुनौला सपना’ र चुनावपछि गरिने ‘भोलि पल्टकै धोका’ बीचको ठूलो अन्तरले युवाहरूलाई आन्दोलन तर्फ धकलेको थियो । नेपालमा Gen Z आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘जंगलको आगो’ जस्तो फैलिएको थियो । ‘नो, नट अगेन’ जस्ता ह्यासट्याग अभियानहरू त ‘नेताहरूलाई झस्काउन’ बनेका ज्वलन्त उदाहरण थिए, जसले अन्ततः सडक आन्दोलनलाई मलजल गर्यो । यस्ता उदाहरणहरुलाई नेताहरुले उही हा… हु…. कै संज्ञा दिएर उडाए, र दाश मनोबृति भएका नजिकका कार्यकर्ताहरुले ठिकै हो हजुर भन्दै नेताहरुकै शब्दमा हो हो मिलाए । अनि, राजनीतिक दलहरू र विशेषतः प्रमुख नेताहरू कहाँ चुके त? यिनीहरू Gen Z आन्दोलन बुझ्न र सम्बोधन गर्नमा ‘पूर्णतः फेल’ भए । दलहरु र तिनका केही प्रमुख कमजोरीहरू यस्ता छन् कि, ‘घरको आगनमा भैंसी कराउँदा पनि नेताहरूलाई जंगलको बाघको मात्रै खबर आउँछ’ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

विगतमा ठूला ठूला आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरूमा आफू मात्रै ‘क्रान्तिकारी’ र अरू सबै ‘गैर-राजनीतिक’ भन्ने दम्भ यस्तो हावी भएको थियो कि, Gen Z को स्वतःस्फूर्त आन्दोलनलाई ‘कसैको उक्साहट’ मा भएको भन्न लाज पनि लागेन । ‘हामीले जेलनेल खायौं, गोली खायौं, तिमीहरूले किबोर्डमा क्लिक गर्यौ, यो पनि आन्दोलन?’ भन्ने जस्ता टिप्पणीहरू मुख्य दलहरुको अहम्‌को पराकाष्ठा हो । उनीहरूले बुझेनन् कि क्रान्तिको परिभाषा बदलिएको छ, अब क्रान्तिले बन्दुक र बम मात्रै खोज्दैन, मोबाइलको किबोर्ड र सामाजिक सञ्जालको ‘ह्यासट्याग’ पनि खोज्छ । राजनीतिक दलहरू अझै पनि परम्परागत बैठक, जुलुस र भाषणकै शैलीमा सीमित थिए । Gen Z ले अपेक्षा गरेको आधुनिक, पारदर्शी र जवाफदेही राजनीतिको ढाँचा उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरू अझै पनि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ‘२१ औं शताब्दीको नौलो जनवाद’ बिपीको समाजवाद भन्दै सिद्धान्तका पुस्तकका पाना पल्टाउँदै छन्, तर Gen Z लाई त ‘वाईफाईको स्पिड’ र ‘फ्युचरको ग्यारेन्टी’ चाहिएको छ । शीर्ष नेताहरू Gen Z पुस्तासँग सीधा संवाद गर्न वा उनीहरूका मागहरू बुझ्नबाट ‘पूर्णतः चुकेका’ देखिन्छन् ।उनीहरूले युवाहरूको निराशालाई सतही रूपमा मात्र हेरेका थिए, यसको गहिराइ बुझ्न सकेनन् । जब नेताहरू ‘अमेरिकाको दलाल’ र ‘युवाहरू भाँडिए’ भनेर गाली गर्न थाले, तब संवादको ढोका कसरी खुल्थ्यो र?

अनि, जनताको आन्दोलनको परिभाषामा दोहोरो मापदण्ड! यो त यस्तो हास्यास्पद कुरा हो कि, सुन्दा पनि लाज लाग्छ । विडम्बना यो छ कि, हाम्रा दलहरूले २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र युद्द एवम् २०६२/६३ को जनआन्दोलन लाई ‘परिवर्तनको संवाहक’ र ‘जनताको विजय’ भनी गर्वका साथ भाषण गर्छन् । यी आन्दोलनहरूलाई त ‘परिवर्तनको हवाला’ दिएर वैधता दिइन्छ, चाहे त्यसभित्र कति राजनीतिक स्वार्थ र कति असहमतिका स्वरहरू थिए भन्ने कुरालाई ‘बाइपास’ गरिएको किन नहोस् । यहाँनेर कानुनका विद्यार्थीलाई एउटा प्रश्न: के नेपालको संविधानको धारा १७ ले दिएको शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शनको संवैधानिक हक नेताहरूले ‘आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै’ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ र? जब Gen Z ले सोही संवैधानिक हक प्रयोग गरी सडकमा उत्रियो वा सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठायो, तब प्रमुख दलहरु खासगरी तत्कालिन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले यसलाई ‘आन्दोलन’ समेत स्वीकार गर्न तयार थिएनन् र अझै छैन पनि । Gen Z को आन्दोलन ‘अवैध’, ‘अनुचित’ वा ‘कसैको उक्साहटमा’ भएको भनी अवमूल्यन गर्नु आफैंमा एउटा ‘महाभुल’ हो, र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने संवैधानिक प्रस्तावनाकै उपहास होइन र? ‘हाम्रो आन्दोलन मात्र आन्दोलन, तिमीहरूको आन्दोलन हावा’ भन्ने भाष्य आफैँमा दलहरुकै ‘चुनावी घोषणापत्र’ जस्तै व्यंग्यात्मक छ । विशेषगरी एमाले जस्ता दलहरूले यो आन्दोलनलाई स्वीकार्न नसक्नु उनीहरूको विगतको ‘क्रान्ति’ को स्वामित्वमाथि प्रश्न उठ्ने डर र वर्तमानमा आफ्नै कमजोरीहरू स्वीकार गर्न नचाहने ‘अहंकार’ को उपज देखिन्छ । उनीहरूले बुझेनन् कि इतिहासले कुनै पनि पुस्ताको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दैन, बरु समयले नबुझ्नेहरूलाई आफैं किनारा लगाउँछ । क्रान्तिको परिभाषा बदलिएको छ, अब क्रान्तिले केवल पुरानै शैलीको भौतिक उपस्थिति मात्र खोज्दैन, सामाजिक सञ्जालको ‘भर्चुअल उपस्थितिलाई’ पनि स्वीकार गर्छ ।

Gen Z आन्दोलनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था साँच्चै निकासविहीन छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्यो । यो गत्यावरोध अन्त्य गर्न अब Gen Z लगायत सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका ‘अति महत्वपूर्ण’ देखिन्छ । Gen Z ले केवल विरोध मात्रै नभई, सुशासन र विकासका लागि व्यवहारिक विकल्पहरू पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । छरिएर रहेका आवाजहरूलाई एकीकृत गरी सशक्त नागरिक आन्दोलनको रूप दिनुपर्छ । अब केवल ‘अंकुश’ लगाएर मात्र हुँदैन, राजनीतिमा ‘छक्का’ हान्न पनि सक्नुपर्छ । स्वच्छ छविका युवाहरू राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले Gen Z आन्दोलनबाट पाठ सिकेर अब आत्मासमीक्षा र आत्मशुद्धि गर्न कत्तिपनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । उनीहरूले आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गरी ‘जनताको अदालत’ मा माफी माग्नुपर्छ । युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन र नयाँ विचारलाई स्वागत गर्न ‘अझै कति वर्ष पर्खिने’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता अब भाषणमा मात्रै होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । Gen Z आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने वा उपेक्षा गर्ने कार्यले झन् ठूलो दूरी सिर्जना गर्नेछ । यसलाई ‘हाम्रो लागि चुनौती होइन, अवसर हो’ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा ‘विगतको महिमा’ गान गाउँदैमा भविष्य बन्दैन ।

नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, संचारकर्मी र अन्य सरोकारवालाहरूले पनि अब ‘मिठो सपना देखाएर सुताउने’ काम छोडेर राजनीतिक दलहरूलाई सुधारका लागि निरन्तर ‘दबाब’ दिनुपर्छ । जनचेतना बढाउन र Gen Z का मागहरूको औचित्य स्थापित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । दलहरू र Gen Z बीच ‘संवाद सेतु’ बन्नुपर्छ, निकासका लागि पहल गर्न सक्नुपर्छ । स्वतन्त्र मिडियाले सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गरी ‘जनमत’ निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ, नत्र ‘विज्ञापनको लोभमा’ सत्य लुकाउँदा भोलि पत्रकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

अन्तमा, Gen Z आन्दोलनलाई केवल ‘छिटपुट घटना’ वा ‘कसैको उक्साहट’ भनेर पन्छिनु राजनीतिक दलहरूको ठूलो भूल थियो र अब पनि हुनेछ । यो आन्दोलन परिवर्तनको एउटा संकेत थियो, जसलाई ‘पन्छाएर’ टाढा जान सकिँदैन, बरु ‘अंगालेर’ नयाँ दिशा दिनुपर्छ । यदि राजनीतिक दलहरूले समयमै यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् र पुरानै शैलीमा ‘पुरानो गीत’ गाइरहे, भने यसले थप जटिलता ल्याउन सक्छ । Gen Z पुस्ताले केवल नारा मात्र होइन, सुशासन, अवसर र पारदर्शी भविष्यको माग गरिरहेको छ । यो क्रान्ति हो कि होइन भन्ने ‘शब्दजाल’ मा अल्झिनुभन्दा यसको मर्म बुझेर अघि बढ्नु नै देश र राजनीतिक दलहरूका लागि हितकर हुनेछ । नत्र, ‘आजको झिल्का भोलिको डडेलो’ बन्न बेर लाग्दैन, र त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न Gen Z ले होइन, इतिहासले सोध्नेछ, र त्यसको जवाफ नेताहरूले ‘भोलि’ लाई दिनुपर्नेछ ।

लेखक अधिवक्ता एवम् अध्यापक हुन् ।