राजनीति र सुशासन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। राजनीतिले राज्य सञ्चालनको मार्गचित्र र नीति तय गर्छ भने सुशासनले ती नीतिहरूलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीति सधैँ अस्थिरताको भूमरीमा फसेको छ, जसका कारण सुशासन मृगतृष्णाजस्तै बनेको छ।
नेपालमा वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्रदेखि २०७२ सालको सङ्घीय संविधानसम्म आइपुग्दा धेरै व्यवस्थागत परिवर्तन भए, तर ती व्यवस्थाले आम नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न र सुशासनको बलियो जग बसाल्न सकेनन्।
नेपालमा राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको खेल र सुशासन वार्षिक प्रतिवेदनका नारामा मात्र सीमित हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।
नेपालको ऐतिहासिक र वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य
नेपालको राजनीति सधैँ आन्दोलन र सम्झौताबीच सीमित रह्यो। राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायतको उदय र पतन, १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष र हालै भएको जनजीवनमा देखिएको नयाँ राजनीतिक जागरणले नेपाली समाजमा परिवर्तनकारी लहर ल्याए। नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा सचेत त भयो, तर संस्थागत सुशासनको विकास भने हुन सकेन।
वर्तमानमा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोस्रो चरणको अभ्यासमा छ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग देखिएको छ। पुराना स्थापित दलहरू र नयाँ उदाउँदै गरेका शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ। राजनीतिमा पुस्तान्तरण र विचारान्तरणको बहस उठेको छ। पुराना दलहरूको एकाधिकारलाई वैकल्पिक शक्तिहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। यो चुनौती केवल सत्ताका लागि मात्र होइन, वर्षौँदेखि जरा गाडेको कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज पनि हो।
आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जनताले अब केवल भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार फेरिने सरकार र सत्ता समीकरणको खेलका कारण दीर्घकालीन विकास योजनाहरू ओझेलमा परेका छन्।
सुशासनका आधारभूत स्तम्भ र नेपालको यथार्थ
सुशासनका मुख्य चार स्तम्भ हुन्: विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता।
नेपालको संविधानले सुशासनलाई मूल लक्ष्य र मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानको धारा ५१ (ख) मा सुशासनलाई राज्यको प्रमुख नीतिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर व्यवहारमा यसको अवस्था फरक देखिन्छ।
विधिको शासन
नेपालमा “सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन” भन्ने उखान प्रचलित छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने, अपराधीलाई आममाफी दिने र शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको छ।
पारदर्शिता
सरकारी निर्णयहरू अझै पनि बन्द कोठाभित्र सीमित हुने गरेका छन्। ठूला आयोजना, बजेट, नीतिगत निर्णय र ठेक्कापट्टामा अपारदर्शिताले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ।
जवाफदेहिता
कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा गल्ती गरे पनि दण्ड पाइँदैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ। जनताका गुनासा सुन्ने संयन्त्र भए पनि तिनको प्रभावकारिता न्यून छ। जनताले गुणस्तरीय सेवा र सुविधा पाउन सकेका छैनन्।
सुशासनका प्रमुख बाधक: भ्रष्टाचार र बेथिति
नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचारको संस्थागत रूप हो। भ्रष्टाचार अब केवल व्यक्तिको क्रियाकलाप मात्र होइन, प्रणालीगत समस्या बनिसकेको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२५ अनुसार नेपाल १८२ देशमध्ये १०९औँ स्थानमा रहेको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत कानुनी कारबाहीबाट बच्ने प्रवृत्ति गम्भीर समस्या हो। ठूला आयोजना, जग्गा प्रकरण र कर मिनाहाजस्ता क्षेत्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यकोषमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ।
राजनीतिक संरक्षण
अपराध र राजनीतिको साँठगाँठका कारण निष्पक्ष छानबिन हुन सकेको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करी काण्डजस्ता घटनाले राज्य संयन्त्र कमजोर रहेको देखाएको छ।
सरकारी कार्यालयमा सामान्य कामका लागि पनि सर्वसाधारणले झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। यसले बिचौलिया संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ, जहाँ पैसा र पहुँच बिना काम गर्न कठिन हुन्छ।
सङ्घीयता र सुशासनको विकेन्द्रीकरण
नेपालले सङ्घीयता अपनाउनुको मुख्य उद्देश्य केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु थियो। ७५३ स्थानीय सरकार जनताका सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन्। केही पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा उल्लेखनीय काम गरेका छन्।
तर केही स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि देखिएको छ। डोजरे विकास, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने अनियमितता र कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबीचको भागबण्डाले सङ्घीयताको मर्ममा प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि उठ्ने प्रश्नको मुख्य कारण पनि फितलो सुशासन र बढ्दो प्रशासनिक खर्च हो।
सुधारका आवश्यक कदम
नेपाललाई कुशासनबाट निकालेर सुशासनतर्फ लैजान निम्न सुधार आवश्यक छन्:
– निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
– संवैधानिक निकायको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने
– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन
– कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य
– शिक्षा र नागरिक चेतनाको विकास
– स्वच्छ वैदेशिक लगानीको वातावरण निर्माण
– राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलको व्यवस्था
राजनीति कला हो भने सुशासन त्यसको परिणाम हो। नेपालको राजनीति अहिले दोबाटोमा उभिएको छ। कि त सुधारको बाटो रोज्नेछ, कि त पुरानै बेथितिमा अल्झिरहनेछ। व्यवस्था परिवर्तनले मात्र जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदैन भन्ने तथ्य विगतले देखाइसकेको छ। अब पात्र र प्रवृत्ति दुवै परिवर्तन हुन आवश्यक छ।
जबसम्म राजनीतिमा नैतिकता र प्रशासनमा पारदर्शिता हुँदैन, तबसम्म “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारा मात्र रहनेछ। त्यसैले नागरिकले मतदान गर्दा सचेत, विवेकी र जिम्मेवार भएर निर्णय गर्नुपर्छ।
राजनीतिलाई स्वच्छ बनाऔँ, सुशासन आफैँ स्थापित हुनेछ। राजनीतिले “नीति” सुधारोस् र सुशासनले “स्थिति”। अनि मात्र वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति हुनेछ।
✍️ बसन्ती बोहरा
विद्यार्थी, दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस
