नेपालको सहकारी संकट आज केवल आर्थिक अनियमितताको विषय रहेन, यो राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासको कठोर परीक्षण बनेको छ। हजारौँ बचतकर्ताले आफ्नै पसिनाको कमाइ फिर्ता नपाउँदा उनीहरूको पीडा केवल व्यक्तिगत दुःख होइन, समग्र राज्य व्यवस्थामाथिको प्रश्न बनेको छ।
वर्षौँदेखि “जनताको बचत सुरक्षित छ” भन्ने आश्वासन सुनाइयो, तर व्यवहारमा धेरै सहकारीहरू राजनीतिक संरक्षण, कमजोर नियमन र अपारदर्शी सञ्चालनको जालोमा फसे। परिणामतः हजारौँ परिवार आर्थिक र मानसिक संकटमा पुगे। अहिले पीडितहरूको एउटै अपेक्षा छ—दोषी जो भए पनि निष्पक्ष छानबिन र प्रभावकारी कारबाही।
सहकारी प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि आरोप–प्रत्यारोप भइरहेका छन्। कसैले नयाँ नेतृत्वसँग कडा कदमको अपेक्षा राखेका छन् भने कसैले पुराना सरकारहरूको कमजोरीलाई दोष दिएका छन्। तर यथार्थ के हो भने, समस्या कुनै एक व्यक्ति वा दलको मात्र होइन, यो वर्षौँदेखि मौलाएको प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम हो।
राजनीतिक भाषणमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनका कुरा बारम्बार दोहोरिन्छन्। तर नागरिकले खोजेको कुरा अब भाषण होइन, परिणाम हो। अनुसन्धान कानुनी प्रक्रियाअनुसार निष्पक्ष ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले कुनै पनि विषयलाई केवल राजनीतिक रंग दिएर निष्कर्षमा पुर्याउने प्रवृत्तिले झन् भ्रम बढाउने काम गर्छ।
यता देशको समग्र राजनीतिक अवस्था पनि आशा र असन्तोषको दोबाटोमा उभिएको देखिन्छ। युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेश पलायन रोक्ने जस्ता वाचा हरेक चुनावमा सुनिन्छन्। तर व्यवहारमा युवाहरू अझै भविष्य खोज्दै विदेशिन बाध्य छन्।
महँगी, बेरोजगारी, सहरी अव्यवस्था र आर्थिक दबाबले सामान्य नागरिकको दैनिकी कठिन बनाइरहेको छ। जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ—राज्य पारदर्शी बनोस्, नेतृत्व जिम्मेवार बनोस् र नीति कार्यान्वयनमा देखियोस्।
अन्ततः, सहकारी पीडितहरूको आँसु कुनै राजनीतिक बहसको सामग्री मात्र होइन। यो राज्यको विश्वसनीयता, नेतृत्वको नैतिकता र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। देशलाई अहिले नाराभन्दा बढी इमानदार कार्यान्वयन, स्थिर नीति र जनउत्तरदायी शासनको आवश्यकता छ।
✍️ भिम बहादुर खड्का
अत्तरिया, कैलाली ।
