भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्तावसहित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि कर्मचारी वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ। प्रस्तावअनुसार एकपटकका लागि १० देखि १५ हजार कर्मचारी अवकाशमा जाने र त्यसपछि अवकाश उमेरसीमा ६० वर्ष कायम गर्ने तयारी छ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि पुगेका कर्मचारी स्वतः अवकाशमा पर्नेछन्। यसबाट सचिव तथा सहसचिव स्तरका धेरै कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दरबन्दी पुनर्संरचना गर्दै नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।
सरकारले विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुभन्दा छिटो अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको चर्चा छ। यसले तत्काल २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पनि दीर्घकालीन रूपमा राज्यको खर्च घट्ने दाबी गरिएको छ।
यता कर्मचारी संगठनहरूले भने प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अनुभवी जनशक्ति हटाउँदा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रस्ताव लागू भएमा संघीय निजामती सेवामा ठूलो संरचनागत परिवर्तन हुने देखिएको छ।
