आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। संविधान संशोधनका लागि तयार पारिएको २५ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय गानसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
आयोगको प्रतिवेदनमा गाई सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको साझा पहिचान बन्न नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय जनावरका रूपमा गैँडालाई मान्यता दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ। आयोगले जेनजी आन्दोलन २०८२ को भावना र शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री तथा परिषद् कार्यालयको आग्रहअनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव तयार पारेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, समानुपातिक समावेशीता तथा आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायसमेत समेटिएका छन्।
आयोगले आदिवासी जनजातिले प्रयोग गर्ने लिपिमा लेखिएका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मातृभाषालाई मान्यता दिए पनि त्यसको लिपिलाई बेवास्ता गर्दा विभेद हुने आयोगको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्रत्येक समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञान, सीप, परम्परा र अधिकारलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
