प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गराएको संविधान संशोधन बहसपत्रमा राजसंस्था पुनःस्थापनासम्बन्धी सुझाव आएको दाबीपछि सात राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। साउन २३ गते मोर्चाको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।
मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनार्दन शर्माको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र बहुजन एकता पार्टी सहभागी हुने भएका छन्।
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले सरकारका गतिविधिप्रति आशंका बढेको र संविधान संशोधन बहसपत्रमार्फत राजसंस्था तथा जनमतसंग्रहको प्रस्ताव आएको दाबी गर्दै त्यसकै प्रतिरोधका लागि अग्रगामी शक्तिहरू एकजुट हुन लागेको बताए। उनका अनुसार संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी व्यवस्थामाथि चुनौती देखिएकाले मोर्चा गठन गर्नुपरेको हो।
जसपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलले संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा अधिकार र पहिचानका मुद्दा अघि बढाउने उद्देश्यले मोर्चा गठन गर्न लागिएको बताए।
मोर्चाले घोषणा लगत्तै तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम भने सार्वजनिक नगर्ने जनाएको छ। सुरुमा देशका प्रमुख सहरमा अन्तर्क्रिया र जनभेटघाटमार्फत वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी गराइने र त्यसपछि प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा आगामी रणनीति तय गरिने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन्।
