सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलन नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।
सम्मेलनले कानुन निर्माण तथा संसदीय गतिविधिलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सङ्घीय संसद् र सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, सङ्घीय सांसदसँग समन्वयका लागि प्रदेश सभाहरूमा सङ्घ–प्रदेश समन्वय इकाई स्थापना गरिने भएको छ।
कानुन निर्माणलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सङ्घीय संसद् अन्तर्गत व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाइने भएको छ।
सम्मेलनले सांसदहरूको कार्यदक्षता बढाउन सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, तीनै तहका व्यवस्थापिकाबीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेश सभामा देखिएको कर्मचारी अभाव समाधानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। साथै, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको बाह्रौँ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत सम्मेलनले गरेको छ।
