सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनमै अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रारम्भिक संकेत देखिन थालेका छन्। राजस्व संकलनमा वृद्धि, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, वैदेशिक लगानीप्रति सकारात्मक वातावरण तथा दातृ निकायको भरोसा बढ्दै गएको सरकारको दाबी छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक पुनरुत्थानलाई ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउँदै पुराना तथा अव्यवहारिक कानुन संशोधन, कर प्रणाली सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार तथा संस्थागत सुधारमार्फत वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने रणनीति अघि सारिएको छ। बजेटले सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधार, सामाजिक लगानी तथा पर्यटनलाई पाँच प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
यस अवधिमा नागरिक सहभागितामार्फत बजेट निर्माण, ई–पेन्सन प्रणाली, सरकारी कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब, कर प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण तथा केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली लागू गरिएका छन्। तीन लाखभन्दा बढी पेन्सनधारीलाई घरबाटै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै इन्धन सुविधा कटौती गरिएको छ।
यता मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मल आपूर्तिमा पर्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरी भन्सार महसुलमा आंशिक छुटसहित आवश्यक नीतिगत तयारी गरिएको सरकारको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको तथा चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति उल्लेख्य बचतमा रहेको तथ्यांकले अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको संकेत गरेको छ। सरकारको विश्वास छ कि नीतिगत सुधार, सुशासन र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधिलाई अझ गतिशील बनाउनेछ।
