सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) ले सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको सरुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाएको छ। अब एउटै विद्यालयमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका शिक्षकलाई अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर अपाङ्गता भएका, अरूको सहारामा हिँड्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका शिशु भएका महिला शिक्षक भने यस व्यवस्थाबाट अपवाद रहनेछन्।
नियमावलीअनुसार सरुवा रिक्त दरबन्दी भएका विद्यालयमा मात्र हुनेछ। आधारभूत तहका कक्षागत शिक्षक समान तहमा, विषयगत तथा माध्यमिक तहका शिक्षक भने सम्बन्धित विषयकै रिक्त पदमा मात्र सरुवा हुन पाउनेछन्। विद्यालयले रिक्त पदको विवरण सात दिनभित्र एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) मा प्रविष्ट गरी स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
सरुवा प्रक्रिया खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र सूचना–आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयले कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ, सूचना वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ र सूचना नदिई गरिएको सरुवा स्वतः बदर हुने प्रावधान राखिएको छ।
सरुवाका लागि शिक्षकको ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिम, स्थायी सेवा अवधि, पारिवारिक अवस्था तथा विशेष परिस्थितिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गम्भीर बिरामी, शारीरिक अशक्त, गर्भवती तथा साना बालबालिकाका आमालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, तीन वर्ष सेवा नपुगेका, एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने, तह वा विषय नमिल्ने, महिला शिक्षकको दरबन्दीमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहभित्रको सरुवा सम्बन्धित स्थानीय तहले, फरक स्थानीय तह वा जिल्लाबीचको सरुवा भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सम्बन्धित निकायको सहमतिमा गर्नेछ। सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत शिक्षक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
