सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गत रहेका चार संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा चलिरहेका छन्। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डाको लफडाले समितिहरूको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको हो।
सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिहरू सभापतिविहीन छन्। यी समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरू नेपाली कांग्रेसका रहेका कारण बैठकहरू उनीहरुकै अध्यक्षतामा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
कसले के दाबी गर्यो?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समान रूपमा २/२ वटा समितिमा दाबी गरेका छन्। तर, सत्तारूढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एक समितिको सभापति पाउनुपर्ने माग राखेको छ। यसै कारण सहमति जुट्न नसकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताएका छन्।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लका अनुसार उपनिर्वाचनलगायत अन्य राजनीतिक कारणले सभापति चयन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। कांग्रेस सचेतक गीता चौधरीले समितिका सभापति चयनमा धेरै ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै पुस पहिलो साताभित्र चयनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
संसदीय अभ्यास र शक्ति सन्तुलन
संसदीय अभ्यासअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने परम्परा रहेको छ। यसै अनुरूप नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक लेखा समिति पाउने सम्भावना छ। कांग्रेसले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरिरहेको छ।
समस्या समाधानको प्रयास
दुई प्रमुख दलबीच सहमति जुटाउन नयाँ समिति थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि अघिल्लो असोज ७ गते सभापति चयनको तालिका सार्वजनिक गरिए पनि दलभित्रको विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रदेशसभाका समितिहरू सभापतिविहीन हुँदा कार्यक्षमता प्रभावित भएको छ। राजनीतिक सहमति र जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि समयमै समाधान निकाल्न नसके समितिहरूको प्रभावकारिता थप घट्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
