धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित त्रिनगरको मोहना नदी किनार नजिक रहेको सीमा नाकाको घना वन क्षेत्रमा अवस्थित होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन अवस्थामा放एको छ। निलो रङका जस्ताले छाइएका आकर्षक तर जीर्ण बन्दै गएका भवनहरू तारबारले घेरिएका छन् भने मुख्य प्रवेशद्वारमा नेपाली सेनाको चौबीसै घण्टा पहरा छ।
सरकारले करिब चार वर्षअघि २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर क्वारेन्टिन कक्ष, चिकित्सक कक्ष, शौचालय, भान्सा घरसहित ५० वटा संरचना निर्माण गरेको थियो। तीमध्ये १४ वटा ब्लकमा तीन सय शय्याको व्यवस्था गरिएको भए पनि हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।
धनगढी–३ का वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐरका अनुसार यस्ता पूर्वाधार स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी प्रसूति केन्द्र, जेष्ठ नागरिक केन्द्र, बालबालिका उपचार केन्द्र वा शिक्षालयको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ। उनले भने, “त्यहाँ आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार छन्, तर प्रयोग नहुँदा संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ। एक–दुई वर्षभित्रै यी भवनहरू पूर्णरूपमा नष्ट हुने खतरा छ।”
यता, स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफू मातहत सञ्चालनको पहल गरे पनि संघीय सरकारले हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार २०७८/७९ मा निर्माण थालिएको होल्डिङ सेन्टर कसलाई सुम्पिने भन्ने टुंगो लागेको छैन। सुरुदेखि नै अत्तरियास्थित सेनाको भवानी दल गण, बोराडाँडीले ती संरचनाको हेरचाह गर्दै आएको छ।
सुदूरपश्चिमको प्रमुख सीमा नाका गौरिफन्टाबाट स्वदेश फर्किएकाहरूलाई राख्न २०७८ असार ३ गते ठेक्का सम्झौता गरी होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरिएको थियो। तर २०७९ जेठसम्म तयार हुँदा कोरोना महामारीको अवस्था नियन्त्रणमा आइसकेकाले संरचना प्रयोगमै आउन सकेन।
यस्तै अवस्था कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीस्थित होल्डिङ सेन्टरको पनि छ। यहाँ २९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ५० बेड क्षमताका २२ ठूला संरचना, ३ वटा भान्सा घर, १२ डाइनिङ हल तथा २२ वटा शौचालयसहित ५९ वटा संरचना निर्माण गरिएको छ। भवनभित्र बेड, कुर्सी, टेबल समेत राखिएको छ, तर रेखदेख गर्ने व्यक्ति छैनन्।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल भन्छन्, “ठूलो संरचना बनेको छ, तर प्रयोगविहीन छ। सञ्चालनको विषयमा अन्योल नै छ।”
