भारतीय पक्षको एकरूपी तटबन्ध निर्माण र दार्चुला सदरमुकामदेखि तलको भूभाग उच्च जोखिममा

परिचय

दार्चुला जिल्ला नेपालको सुदूरपश्चिम भागको एक संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र हो। यस जिल्लालाई महाकाली नदीले नेपाल र भारतबीचको प्राकृतिक सीमा बनाएको छ। महाकाली नदी नेपालको जलस्रोत, कृषि, वातावरण र सीमाको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय पक्षले आफ्नो किनारमा एकरूपमा तटबन्ध निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन भई दार्चुला सदरमुकामदेखि तलको नेपाली भूभाग उच्च जोखिममा परेको छ। यसले स्थानीय जनजीवन, प्राकृतिक सन्तुलन र नेपाल–भारत सम्बन्धमा नै नयाँ चुनौती ल्याएको छ।

तटबन्ध निर्माणको पृष्ठभूमि

भारतले सन् २०१० पछि महाकाली नदीको दायाँ किनारमा बाढी नियन्त्रणका नाममा तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। आधिकारिक रूपमा यो काम सीमावर्ती बस्ती र सडक जोगाउन गरिएको भनिए पनि नेपाल–भारतबीचको महाकाली सन्धि (१९९६) अनुसार नदीमा हुने यस्ता संरचनात्मक कार्यहरू दुवै देशको सहमतिमा मात्र गर्न पाइन्छ भन्ने प्रावधान छ।
तर भारतीय पक्षले कुनै संयुक्त अध्ययन, सर्भेक्षण वा सहमति बिना नै तटबन्ध निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ, जसले नदीको प्राकृतिक बहाव नेपालतर्फ मोडिएको छ।

नदीको धार र भूगोलमा परेको असर

महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव पहिले बीचतिर केन्द्रित रहन्थ्यो, तर अहिले तटबन्धका कारण पानीको दबाब नेपालतिर सरेको छ।
यसले निम्न असरहरू देखाएको छ —

1. कटान र भूमि क्षय: गल्फै, किम्तडी, धाप, लाली, क्षेत्रमा नदी कटान तीव्र भएको छ।
2. नदी धारको परिवर्तन:नदीले आफ्नो पुरानो मार्ग छोड्दै नेपाली भूमि भित्र पस्न थालेको छ।
3. बाढीको जोखिम: बर्खायाममा नदी नेपाली बस्ती र सडकसम्म पुग्ने गरेको छ, जसले जनजीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाएको छ।

स्थानीय किसान हरिश धामी भन्छन्, “पहिले नदी खेतदेखि टाढा बग्थ्यो, अहिले त हाम्रो बारीमै आएको छ। हरेक वर्ष केही भाग बग्छ।”

—

जनजीवनमा प्रभाव

दार्चुला सदरमुकामका आसपासका बासिन्दा प्रत्येक वर्ष मनसुन सुरु हुनासाथ डर र अनिश्चिततामा बाँच्न बाध्य छन्। बाढीले खेतबारी बगाउँदा खाद्यान्न उत्पादन घटेको छ, र धेरै परिवारहरू विस्थापनको अवस्थामा पुगेका छन्।जस्तै 2070सालकाे बाढी ले दार्चुला सदरमुकाम बगाएको थियो।

लालीकी सीता भट्ट भन्छिन्, “पानी बढ्नेबित्तिकै हामी डराउँछौं। कहिल्यै थाहा हुँदैन, कुन रातमा घर बग्ला।”

सडक, बिजुलीका पोल, र आवासीय घरहरू क्षतिग्रस्त हुँदा जनजीवनमा आर्थिक भार थपिएको छ। महिलाहरू र बालबालिकाहरूको जीवन अझ बढी असुरक्षित बनेको छ।

—

सरकारी मौनता र स्थानीय आवाज

स्थानीय निकाय र नागरिक समाजले पटक–पटक संघीय सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि केन्द्र तहमा ठोस पहल भएको छैन।
दार्चुला नगरपालिका प्रमुखका अनुसार, “भारतले आफ्नो तट सुरक्षित बनाउँछ, तर त्यसको असर हाम्रो भूभागमा पर्छ। नेपाल सरकारले अब गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नैपर्छ।”

स्थानीयहरूले संयुक्त निरीक्षण टोली पठाउन माग गर्दै प्रदर्शनहरू पनि गरेका छन्, तर नेपाल सरकारको मौनताले समस्या झन जटिल बनाएको छ।

महाकाली सन्धिको मर्म विपरीत कदम

महाकाली सन्धिले स्पष्ट रूपमा भनिएको छ —
“नदी र जलस्रोतसम्बन्धी कुनै पनि संरचना वा विकास कार्य दुवै देशको सहमतिमा मात्र गर्न सकिनेछ।”
तर अहिले भारतीय पक्षले त्यो मर्मको उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार, यदि समयमै नियन्त्रण गरिएन भने नदीको प्राकृतिक बहाव स्थायी रूपमा नेपालतर्फ सर्न सक्छ, जसले भू–सीमाको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने खतरा रहन्छ।

पर्यावरणीय असर

तटबन्धले नदीको पारिस्थितिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पारेको छ।

* नदीको बगर क्षेत्र घट्दा जलचर प्रजातिहरूको आवास नष्ट भएको छ।
* नदी किनारका वनस्पति सुक्दै गएका छन्।
* जलनिकास अवरुद्ध हुँदा तलका बस्तीहरूमा नेपाल तिरको भूभाग कटान काे जाेखिम बढेकाे छ।

पर्यावरणविद् डा. निर्मला जोशीका अनुसार,
“नदीलाई जबरजस्ती नियन्त्रण गर्दा वातावरणीय सन्तुलन भङ्ग हुन्छ। यसको असर लामो समयसम्म रहन्छ।”

सामाजिक र आर्थिक असर

दार्चुलाको अधिकांश जनसंख्या नदी किनारमा बसोबास गर्छ र कृषि नै प्रमुख जीविकाको स्रोत हो।
तर बाढीले खेतबारी नष्ट गर्दा जनजीवनमा आर्थिक असुरक्षा बढेको छ। बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ र विस्थापनले सामाजिक सञ्जाल कमजोर पारेको छ।

एक वृद्ध किसान भन्छन्, “पहिले हाम्रो खेतले हाम्रो परिवार पाल्थ्यो, अहिले हामी खेतको सट्टा राहत पर्खन बाध्य छौं।”

संभावित समाधानका उपायहरू

१. संयुक्त प्राविधिक समिति गठन:नेपाल–भारतका इन्जिनियर र विशेषज्ञहरू मिलेर नदीको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्छ।
२. सन्तुलित तटबन्ध निर्माण: नदीका दुवै किनारमा समानान्तर रूपमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि मात्रै निर्माण गर्नुपर्छ।
३. स्थानीय सहभागिता: प्रभावित बस्तीका प्रतिनिधिहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्छ।
४. कूटनीतिक पहल: नेपाल सरकारले भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ।
५. मिडिया र नागरिक समाजको दबाब: सार्वजनिक जागरण र निरन्तर निगरानी जरुरी छ।

निष्कर्ष

दार्चुला सदरमुकामदेखि तलको भूभाग अहिले प्राकृतिक मात्र होइन, राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिले पनि उच्च जोखिममा छ।
भारतीय पक्षको एकरूपी तटबन्ध निर्माणले नदीको स्वाभाविक प्रवाह नेपालतिर मोडिँदै जनजीवनलाई असुरक्षित बनाएको छ।

यदि तत्काल नेपाल सरकारले प्राविधिक र कूटनीतिक पहल नगरे भने निकट भविष्यमा दार्चुलाको भूगोल, जनजीवन र सीमाको स्वरूप नै परिवर्तन हुनसक्छ।

महाकाली नदी दुई देशबीचको सहकार्यको प्रतीक बन्नुपर्ने हो, तर अहिले यो असहयोग र मौनताको प्रतीक बन्दै गएको छ।
दार्चुलाका बासिन्दाहरूको आवाज स्पष्ट छ —
“हाम्रो जमिन, हाम्रो घर, र हाम्रो भविष्य बचाउन अब सरकार जाग्नुपर्छ।”

लेखक: चन्द्र सिंह धामी सहायक प्राध्यापक
दार्चुला बहुमुख क्याम्पस