नेपालको समसामयिक राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक परिवेशलाई हेर्दा सुधारको तीव्र आवश्यकता महसुस हुनु कुनै नौलो विषय होइन। विगत केही वर्षदेखि नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा विभिन्न पेशागत समूहहरूले राज्यका संरचनागत कमजोरीहरू औँल्याउँदै सुधारका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। यिनै आवाजहरूको संगठित प्रतिफलस्वरूप नेपाल सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यसूचीमा जनमुखी, परिणाममुखी र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू समावेश गर्नु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो। यो केवल नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र होइन, जनअपेक्षा र राज्यबीचको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो।
सबैभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दा, नेपालको समग्र विकासको मेरुदण्ड मानिने यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि दलीय हस्तक्षेप, अव्यवस्थित संरचना, कमजोर उत्तरदायित्व र घट्दो गुणस्तर जस्ता समस्याहरू जकडिएर बसेका छन्। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म दलीय विद्यार्थी संगठनहरूको प्रभावले शैक्षिक वातावरणलाई अस्वस्थ बनाएको छ। विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज ओझेलमा परेको छ भने शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिक अभ्यासका केन्द्र जस्तै बन्न पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र Student Council वा “Voice of Student” जस्ता वैकल्पिक, प्रतिनिधिमूलक र गैरदलीय संयन्त्र विकास गर्ने योजना अत्यन्त सान्दर्भिक छ। यसले विद्यार्थीको स्वतन्त्रता, सहभागिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई स्वस्थ, सिर्जनात्मक र गुणस्तरीय बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
यससँगै शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार गर्ने अर्को महत्वपूर्ण आयाम मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोडिएको छ। विशेषगरी कक्षा ५ सम्मका साना बालबालिकाहरूलाई परम्परागत परीक्षा प्रणालीले अनावश्यक मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ। यसले उनीहरूको सिर्जनशीलता, आत्मविश्वास र सिकाइप्रतिको रुचिमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले आन्तरिक परीक्षा प्रणाली हटाई बालमैत्री, मनोवैज्ञानिक रूपमा उपयुक्त र निरन्तर मूल्याङ्कनमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने निर्णय शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिले अत्यन्त प्रगतिशील कदम हो। यसले सिकाइलाई परीक्षा केन्द्रित नभई अनुभव, सहभागिता र व्यवहारमा आधारित बनाउनेछ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालय तहमा देखिएको ढिलासुस्ती, अनियमितता र अव्यवस्थित शैक्षिक क्यालेन्डर अर्को गम्भीर समस्या हो। वर्षौंसम्म नतिजा नआउने, परीक्षा तालिका अनिश्चित हुने जस्ता समस्याले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको क्यालेन्डर अनुसार समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु अत्यन्त आवश्यक र स्वागतयोग्य छ। यसले विश्वविद्यालयहरूको विश्वसनीयता बढाउने मात्र होइन, विद्यार्थीको समयको सम्मान गर्दै उनीहरूको करियर निर्माणमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ।
साथै, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नबनाउने व्यवस्था पनि समावेशी शिक्षा प्रणालीतर्फको एक महत्वपूर्ण कदम हो। नेपालका विभिन्न भौगोलिक तथा सामाजिक सन्दर्भहरूमा अझै पनि धेरै विद्यार्थीहरू नागरिकता प्राप्त गर्न विभिन्न कारणले वञ्चित छन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षा जस्तो आधारभूत अधिकारमा अवरोध सिर्जना गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैले नागरिकता नभए पनि विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्नु सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीताको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
शिक्षा क्षेत्रसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार अर्को केन्द्रीय एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिरता, गैरव्यावसायिकता र कमजोर उत्तरदायित्वको समस्याबाट ग्रसित रहँदै आएको छ। कर्मचारीतन्त्रले निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा काम गर्न नसक्नु, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुनु र नागरिकप्रति उत्तरदायित्व कमजोर हुनु जस्ता समस्याले राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा ह्रास आएको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउने नीति अत्यन्त आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा स्वार्थ समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धता नराखी कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा कडा विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा प्रशासनिक प्रणालीमा ठूलो सुधार आउन सक्छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउनेछ भने सेवा प्रवाहमा पनि सुधार ल्याउनेछ।
त्यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरूको खारेजी पनि एक महत्वपूर्ण सुधारको पाटो हो। यस्ता संगठनहरूले प्रायः प्रशासनिक निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, काममा अवरोध सिर्जना गर्ने र संस्थागत अनुशासन कमजोर बनाउने गरेको देखिन्छ। त्यसैले यस्ता संरचनाहरू हटाई प्रशासनलाई पेशागत, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने प्रयास स्वागतयोग्य छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन समयमै पूरा हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।
कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने विषय पनि प्रशासनिक सुधारको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो। हालको प्रणालीमा राम्रो र कमजोर कार्यसम्पादनबीच स्पष्ट भिन्नता नगर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूमा प्रेरणाको कमी देखिएको छ। त्यसैले प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्यविवरण र वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। ४५ दिनभित्र यस्ता सूचकहरू तयार गर्ने र ९० दिनभित्र कार्यसम्पादनमा आधारित उत्तरदायित्व तथा पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा प्रशासनिक दक्षता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सक्छ।
यससँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने विषय राज्य सुधारको मूल आधार हो। नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार एक जटिल र गम्भीर समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ, जसले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नुका साथै राज्यप्रति नागरिकको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
यस समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समावेश गरी आवश्यक कानुनी र प्राविधिक संयन्त्र विकास गर्ने योजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य छ। विशेषगरी विभिन्न अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। २०६२/६३ पछि हालसम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने पहिलो चरण र त्यसअघिका अवधिको दोस्रो चरणले ऐतिहासिक रूपमा संचित अनियमितता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर यस्ता योजनाहरू सफल हुन केवल नीतिगत घोषणा पर्याप्त हुँदैन; दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, निष्पक्ष कार्यान्वयन र संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ। छानबिन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रमाणमा आधारित, कानुनी मापदण्डअनुसार र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन हुनु जरुरी छ। साथै समितिले दिएको सिफारिसहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बलियो हुनुपर्छ।
समग्रमा हेर्दा, यी सबै पहलहरूले नेपालको राज्य संरचना, प्रशासनिक प्रणाली र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउने सम्भावना बोकेका छन्। तर यिनको सफलता कार्यान्वयनको स्तरमा निर्भर रहनेछ। नीति निर्माण र घोषणाहरूले मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा, अनुगमन संयन्त्र र जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले, यो १०० दिने कार्यसूची केवल सरकारको कार्यक्रम मात्र नभई नागरिकहरूको दीर्घकालीन आकांक्षाको प्रतिबिम्ब हो। यसले राज्यलाई अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यदि यी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने नेपालले सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा र समृद्धिको दिशामा ठोस प्रगति गर्न सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूले यसलाई साझा जिम्मेवारीको रूपमा लिँदै सहकार्य, निगरानी र सकारात्मक दबाबमार्फत सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
✍️ लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
